लातूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाने काढलेला आदेश हा अन्यायकारक आहे. त्यात सारख्याच पदांना वेगवेगळे वेतन प्रस्तावित करुन दुजाभाव करण्यात आला आहे, असा आरोप करीत विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेतील एमएसएमटीएच्या वतीने बुधवारी शासन निर्णयाच्या प्रतिकात्मक आदेशाची होळी करुन संताप व्यक्त करण्यात आला.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अस्थायी प्राध्यापकांना सेवेत नियमित करुन घेण्यात यावे व त्यांचे समावेशन करण्यात यावे, वैद्यकीय अध्यापकांना ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे ७ व्या वेतन आयोगातही आश्वासित प्रगती योजना केंद्र व इतर राज्यांप्रमाणे लागू करण्यात यावी, यासह विविध मागण्यांसाठी विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय शिक्षकांनी गेल्या महिन्यात कॅण्डल मार्च, अधिष्ठातांना घेराव, घंटानादसह कामबंद आंदोलन केले होते. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी ८० टक्के मागण्या मान्य करीत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने (एमएसएमटीए) आपले आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते.
दरम्यान, मंगळवारी राज्य शासनाने नवीन आदेश जारी केला आहे. मात्र, त्यात वैद्यकीय शिक्षकांना दिलासा देण्याऐवजी आणखीन अन्याय करण्यात आला आहे. वेतन कमी करण्यात आले आहे. क्यासमध्ये अवास्तव नियम लागू करण्यात आले आहेत. ७ व्या वेतन आयोगाचे भत्ते पूर्वलक्षिप्रमाणे लागू करण्यात आले नाहीत. व्यवसायरोध भत्ता कमी करण्यात आला आहे. चिकित्सालयीन व अचिकित्सालयीन असा दुजाभाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे सारख्याच पदांना वेगवेगळे वेतन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या आदेशामुळे वैद्यकीय शिक्षकांत असंतोष वाढला आहे. त्यामुळे संताप व्यक्त करीत बुधवारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांनी अधिष्ठातांना निवेदन देऊन शासन निर्णयाच्या प्रतिकात्मक पत्राची होळी करण्यात आली.
यावेळी एमएसएमटीएचे राज्याध्यक्ष डॉ. उदय मोहिते, जिल्हाध्यक्ष डॉ. उमेश कानडे, डॉ. अजय ओव्हाळ, डॉ. विनायक सिरसाठ, डॉ. नंदकुमार डोळे, डॉ. उध्दव माने, डॉ. राजहर्ष हणमंते, डॉ. सुरेश चौरे, डॉ. गणेश बंदखडकी, डॉ. उमेश लाड, डॉ. दीपक कोकणे, डॉ. राहुल अभंगे, डॉ. भागवत, डॉ. विमल होळंबे- डोळे, डॉ. पवार आदी उपस्थित होते.