- आशपाक पठाणलातूर : गावस्तरावर कोरोना सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना ग्रामनिधी, वित्त आयोगातून मासिक १ हजार रूपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचे आदेश दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी काढले होते. मात्र, अद्याप बोटावर मोजण्याइतक्याही ग्रामपंचायतींनी हा भत्ता दिलेला नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या पत्राला ग्रामसेवकांनी केराची टोपली दाखवली आहे.
कोरोना काळात आपल्या कुटुंबाच्या जीवाची पर्वा न करता गावस्तरावर आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक सर्वेक्षणाचे काम करत आहेत. त्यांना शासनाकडून मिळणारा मोबदला मासिक केवळ १ हजार रूपये आहे. यातून त्यांना दैनंदिन रोजगार केवळ ३५ रूपये पडत होता. तरीही जीवाची पर्वा न करता आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांनी सर्व जोखीम पत्करून काम सुरूच ठेवले. अत्यंत तोकडा मोबदला असल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोयल यांनी आशा व गटप्रवर्तकांना मासिक १ हजार प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचे आदेश मे महिन्यात काढले. त्यामुळे आशा स्वंयसेवकांनी उत्स्फूर्तपणे जोमाने काम सुरू केले. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींनी अद्याप छदामही दिली नसल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे. जीवाची पर्वा न करता गावाची काळजी घेणाऱ्या आशांची यामुळे परवड होत आहे.
पत्र दाखवूनही कोणी दखल घेईना...महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कोरोना महामारीच्या काळात संबंधित आरोग्यविषयक काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त मदत करणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी ठरते. त्यामुळे प्रोत्साहनपर भत्ता म्हणून मासिक १ हजार द्यावेत, असे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोयल यांनी काढले. ही भत्त्याची रक्कम मिळावी, यासाठी आशा स्वंयसेविका, गटप्रवर्तकांनी ग्रामसेवकांना आदेशाची प्रतही दाखवली. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग होत नसल्याचे आशांकडून सांगण्यात येत आहे.
सीईओ कारवाई करतील का?लातूर जिल्ह्यात एकूण १,८९५ आशा व ८८ गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. त्यांनी प्रोत्साहनपर भत्त्यासाठी ग्रामसेवकांना वेळोवेळी आठवण करून देऊनही त्याची दखल घेतली जात नाही. स्वत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी काढलेल्या पत्राला ग्रामसेवक दाद देत नाहीत. त्यामुळे पत्राकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.