शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दिला पदाचा राजीनामा
2
धनखड यांचा राजीनामा, आता पद कोण सांभाळणार, नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड कशी होणार? अशी आहे संपूर्ण प्रक्रिया
3
शेतकऱ्याचा मुलगा ते उपराष्ट्रपती, अशी राहिली आहे जगदीप धनखड यांची वादळी कारकीर्द
4
संविधानाचे कलम ६७(अ) काय सांगते? ज्याअंतर्गत जगदीप धनखड यांनी दिला उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा
5
गोव्याहून इंदूरला येणाऱ्या इंडिगो विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, १४० जण करत होते प्रवास
6
सुनील तटकरे यांच्या सांगण्यावरूनच विजयकुमार घाडगे यांना मारहाण, मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरोप
7
दातांवर उपचार करताना महिलेचे कानही झाले बरे, २० वर्षांपासून येत नव्हतं ऐकू, असा घडला चमत्कार
8
ऑनलाइन बेटिंग अ‍ॅपसंदर्भात ईडीची कारवाई, राणा दग्गुबाती अन् प्रकाश राजसह ४ कलाकारांना समन्स
9
'आखडू' पाकिस्तानची मस्ती भारत जिरवणार! BCCIच्या एका निर्णयाने पाकचे ११६ कोटी बुडणार...
10
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासह 'या' दोन विभूतींना भारतरत्न देण्यात यावा, राज्यसभेत मागणी
11
"स्पष्टीकरण दिलं तरी जे घडलं ते भूषणावह नाही"; कोकाटेंच्या व्हिडीओवर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
12
धक्कादायक! प्रफुल्ल लोढाविरोधात बलात्कार प्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल
13
मनोज जरांगेंनी घेतली महादेव मुंडे यांच्या कुटुंबाची भेट; बीडसह राज्यभर आंदोलनाचा दिला इशारा...
14
"...तर आम्ही तुम्हाला बरबाद करू’’, अमेरिकन सिनेटरची भारतासह या देशांना धमकी, कारण काय?  
15
अखेर वेळ ठरली; अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर 25, तर आयकर विधेयकावर 12 तास चर्चा होणार
16
४१ वर्षांनंतर नवीन अवतारात येतेय Kinetic DX; याच महिन्यात होणार लॉन्च, किंमत...
17
१८९ लोकांचा बळी घेणाऱ्या मुंबई स्फोटातील आरोपींना सोडण्याचे आदेश; CM फडणवीस म्हणाले, "निकाल खूपच धक्कादायक"
18
केरळच्या महिलेनं शारजाहमध्ये स्वतःला संपवलं, हिंसक व्हिडिओ पाहून कंपनीने पतीला नोकरीवरून काढलं!
19
"महाराष्ट्र देशाच्या आणि जगाच्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीचे केंद्र बनेल’’, देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास
20
मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरण; सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका, कुणावर काय आरोप? जाणून घ्या...

उदगीर बाजार समितीत दहा दिवसांनंतर सौदा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 15, 2021 04:15 IST

उदगीर : केंद्र सरकारने डाळीच्या किमती वाढत असल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांना साठा मर्यादेचे निर्बंध लागू केले आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे ...

उदगीर : केंद्र सरकारने डाळीच्या किमती वाढत असल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांना साठा मर्यादेचे निर्बंध लागू केले आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्यातील बाजार समितीअंतर्गत व्यवहार करणाऱ्या कडधान्य व्यापाऱ्यांनी धान्य खरेदी बंद केली होती. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी शासन निर्णय मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने अखेर व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घेतला. त्यामुळे दहा दिवसांपासून बंद असलेला आडत बाजार बुधवारी सुरू झाला.

केंद्र सरकारने २ जुलैपासून व्यापाऱ्यांना शेतीमालाच्या कडधान्य साठवणुकीवर मर्यादा आणली आहे. कडधान्याची सर्वांत मोठी उलाढाल मराठवाड्यात लातूरनंतर उदगिरात होते. कच्च्या शेतमालाच्या उपलब्धतेमुळे उदगीर परिसरात ४० पेक्षा जास्त डाळीचे कारखाने आहेत. येथून देशाच्या कानाकोपऱ्यांत डाळीची विक्री होते. परंतु, केंद्राच्या नव्या निर्णयास विरोध दर्शवित राज्यातील बाजार समित्यांतील व्यापाऱ्यांनी हा अध्यादेश त्वरित मागे घ्यावा या मागणीसाठी व्यवहार बंद ठेवले होते.

दरम्यान, मंगळवारी मुंबईत राज्यातील विविध व्यापारी संघटनाचे पदाधिकारी व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्यात चर्चा झाली. अध्यादेश मागे घेणार नसल्याचे सांगितल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घेत असल्याचे सांगितले.

दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात डाळीचे दर किरकोळ बाजारात वाढले होते. त्यामुळे ग्राहकांतून संताप व्यक्त होत होता. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर व डाळीचे कारखाने सुरू झाल्यामुळे दर स्थिर आहेत. परंतु, केंद्र सरकारने २ जुलैला डाळवर्गीय धान्यात मोडणाऱ्या मूग वगळता तूर, उडीद, मसूर, हरभरा, आदी धान्याच्या साठवणुकीवर मर्यादा लागू केली आहे.

केंद्राच्या निर्णयाचा व्यापारावर परिणाम...

केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना विश्वासात न घेता साठा मर्यादा अध्यादेश काढला. ३० दिवसांच्या आत ज्यांच्याकडे अतिरिक्त साठा आहे, त्यांनी तो शेतमाल विक्री करावा, असे आदेश काढल्यामुळे व्यापाऱ्यांत खळबळ उडाली. या आदेशामुळे व्यापारी व शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. हा अध्यादेश मागे घ्यावा, म्हणून राज्यातील सर्व बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी खरेदी बंद ठेवली होती. दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांनी अध्यादेश मागे घेण्यात येणार नसल्याचे सांगितल्यामुळे व्यापारी हतबल होत बंद मागे घेतल्याचे सांगितले. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत उदगिरातील काही डाळीचे कारखाने शासनाच्या या निर्णयामुळे बंद पडतील, अशी भीती दालमिल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुदर्शन मुंडे यांनी व्यक्त केली.