लातूर : ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीस कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. दरम्यान, दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासकराज आहे. परिणामी, या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनुदान थकित राहिले आहे.
जिल्हा परिषदेवर भाजपाची सत्ता होती. या सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाल २१ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला आहे. दरम्यान, याच कालावधीत जिल्ह्यातील दहाही पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची तर पंचायत समितीवर गटविकास अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दोन वर्षांपासून प्रशासक असल्याने १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत मिळणाऱ्या विकास निधीला तात्पुरती कात्री लागली आहे. परिणामी, कोट्यवधीचा निधी थकित राहिला आहे.
दोन प्रकारांमध्ये निधीची उपलब्धता...१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल २०२० पासून केंद्र शासनाकडून बंधित व अबंधित अशा दोन प्रकारात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. बंधित प्रकारात ६० टक्के अनुदान देण्यात येते. त्यातून स्वच्छता आणि पाणंदमुक्त गाव, पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण करणे असे उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे. तसेच अबंधित प्रकारात ४० टक्के अनुदान दिले जाते. हा निधी स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापरता येतो.
ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर ४४० कोटींचा निधी...जिल्ह्यात एकूण ७८६ ग्रामपंचायती आहेत. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत आतापर्यंत १६ हप्त्यांद्वारे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी एकूण ४३९ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. हा निधी वेळेत खर्च करण्यात यावा म्हणून जिल्हा परिषदेकडून सातत्याने सूचना करण्यात आल्या आहे.
जिल्हा परिषदेस २८ कोटी ६३ लाख...१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत ग्रामपंचायतींसाठी ८० टक्के, पंचायत समितीस १० टक्के तर जिल्हा परिषदेस १० टक्के निधी वितरित करण्यात येतो. त्यानुसार सन २०२० ते २०२२ या कालाधीत ८ हप्त्यांद्वारे प्रत्येकी २८ कोटी ६३ लाखांचा निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीस वितरित करण्यात आला आहे.
थकित निधीचा नवीन पदाधिकाऱ्यांना लाभ...जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासक असल्याने सन २०२२ पासून निधी वितरित करण्यात आला नाही. हा निधी नवीन पदाधिकारी आल्यानंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कामांसाठी मिळेल, असे जिल्हा परिषदेतून सांगण्यात आले आहे.