लातूर : वातावरणातील बदलाच्या संकटाला रोखण्यासाठी बांबू लागवड महत्त्वाची आहे. राज्यात बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स गठीत करण्यात आली आहे. २० जणांची ही समिती वेळोवेळी आढावा घेऊन मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष, टास्क फोर्सचे सदस्य पाशा पटेल यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत दिली.
यावेळी कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, टास्क फोर्समध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे सहअध्यक्ष असतील. तसेच वनमंत्री सुधीर मुनंगटीवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे आदींचा समावेश आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांना दुष्काळ आणि अवकाळी पाऊस, अशा दुहेरी संकटांना सामोरे जावे लागले. बांबू हे पीक कमी पाणी लागणारे तसेच जास्त प्रमाणात कार्बन शोषून घेणारे असल्याने पर्यावरण स्नेही आहे. राज्यात बांबू लागवड केल्यास वातावरणीय बदलाच्या संकटाला तोंड देण्याबरोबरच रोहयोच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध होणार आहे, असेही पटेल यांनी सांगितले.
बांबूच्या औद्योगिक धोरणाची सुरुवात...राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पटेल म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग मंत्रालयामार्फत बांबूच्या औद्योगिक धोरणाची सुरुवात झाली आहे. केंद्र शासनाने देशातील सर्व वीज निर्मिती करणाऱ्या औष्णिक केंद्रात ७ टक्के बायोमास म्हणून बांबूच्या वापरास मान्यता दिली आहे. भारत सरकार बांबूच्या संशोधनासाठी १ हजार कोटींचा निधी देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.