लातूर : बाजारपेठेत कमी दर मिळाल्याने कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यांत पाणी आले होते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने अनुदान जाहीर केले हाेते. दरम्यान, जिल्ह्यातून एकूण १ हजार १७६ प्रस्ताव सादर झाले होते. छाननी समितीत १ हजार ५१ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव विविध कारणांनी अपात्र ठरविले आहेत. त्यामुळे अनुदानाच्या अपेक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू पुसण्यासाठीच्या समितीने पाणी आणल्याचे पहावयास मिळत आहे.
जिल्ह्यातील काही शेतकरी नगदी पीक म्हणून भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतात. सर्वाधिक लागवड ही टोमॅटोची असते. सिंचनाची सोय असलेले जिल्ह्यातील काही शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याचेही उत्पादन घेत आहेत. दरम्यान, गत जानेवारी अखेरपासून ते मार्चच्या कालावधीत राज्यात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यामुळे बाजारपेठेत कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली. परिणामी, कांदा उत्पादकांच्या पदरी लागवडीचा खर्चही पडला नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडले.
काही शेतकऱ्यांनी लागवडीचा नव्हे तर वाहतुकीचाही खर्च निघत असल्याने संताप व्यक्त करीत आंदोलने केली. त्यामुळे राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. त्यासाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या दोन महिन्यांच्या कालावधीत बाजार समितीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
दोन बाजार समितींमध्येच सौदा...जिल्ह्यात एकूण ११ बाजार समित्या आहेत. त्यापैकी लातूर आणि औसा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याचे सौदे होतात. लातूर बाजार समितीत कांदा विक्री केलेल्या १ हजार १५६ तर औश्यात २० शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. एकूण १ हजार १७६ प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्याची तालुकास्तरीय समितीकडून छाननी करण्यात आली.
७/१२ वर नोंद नसल्याने अपात्र...कांदा लागवडीची ७/१२ वर नोंद नसणे, उन्हाळी हंगाम, कांदा विक्री व हिशोबपट्टी यांच्यात तफावत आढळून आल्याने तालुकास्तरीय समितीने ११७६ पैकी १ हजार ५१ प्रस्ताव अपात्र ठरविले आहेत. जिल्ह्यातून केवळ १२५ मंजूर आहेत. कांदा उत्पादकांना जास्तीत जास्त २०० क्विंटलपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
३६ लाखांचे मिळणार अनुदान...लातूर बाजार समिती अंतर्गतच्या १२० शेतकऱ्यांसाठी ३५ लाख ९ हजार १८० रुपये, तर औसा बाजार समिती अंतर्गत ५ शेतकऱ्यांसाठी ८९ हजार ३९३ रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. एकूण ३५ लाख ९८ हजार ५७४ रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर...जिल्ह्यातील १२५ कांदा उत्पादकांसाठी ३५ कोटी ९८ लाख ५७४ रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. अनुदान मागणीचा प्रस्ताव पणन संचालकांकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच अनुदान उपलब्ध होईल.- एस. आर. नाईकवाडी, जिल्हा उपनिबंधक.