लातूर : अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यात येते. जिल्हा कृषी विभागाकडे गत वर्षभरात १६१ प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यापैकी १५ प्रस्ताव मंजूर झाले असून, ९२ प्रस्तावांमध्ये कागदपत्रांच्या त्रुटी आढळल्या आहेत. तर, १ प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आला असून, ५३ प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित आहेत. परिणामी, अपघात विमा योजनेलाच ‘अपघात’ झाल्याची स्थिती आहे. शेतात काम करीत असताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे मृत्यू, रस्ता अपघात, वाहन अपघात तसेच कोणत्याही कारणामुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास अपघात विमा योजनेंतर्गत मदत देण्याची तरतूद आहे. २०१९-२० या वर्षात जिल्ह्यात १६१ प्रस्ताव दाखल होते; मात्र त्या तुलनेत प्रस्ताव मंजुरीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. योजनेची व्याप्ती वाढवावी, दाखल प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करण्यात यावेत, अशी मागणी शेतकरी कुटुंबीयांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
२०१९-२० वर्षातील स्थिती
दाखल प्रस्ताव - १६१
मंजूर प्रस्ताव - १५
कागदपत्रांची त्रुटी - ९२
प्रलंबित प्रस्ताव - ५३
अपात्र प्रस्ताव - ०१
आर्थिक मदतीची तरतूद...
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेंतर्गत मृत शेतकरी कुटुंबाला दोन लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे. तर डोळे, अवयव निकामी झाल्यास प्रत्येकी दोन लाख तर अपघाती अपंगत्व आल्यास एक लाख रुपये मदत दिली जाते. राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येक शेतकऱ्याच्या विम्याची रक्कम विमा कंपनीकडे भरलेली असते.
रस्ते अपघाताची सर्वाधिक प्रकरणे...
जिल्ह्यात दाखल झालेल्या १६१ प्रस्तावांपैकी रस्ते अपघातामधील सर्वाधिक प्रकरणे आहेत. प्रस्ताव सादर करताना कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने अनेकदा प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आढळतात. परिणामी, शेतकरी कुटुंबांशी विमा कंपनीच्या वतीने पत्रव्यवहार केला जातो. या योजनेसाठी १० डिसेंबर २०१९ ते ९ डिसेंबर २०२० हा कालावधी ग्राह्य धरला जातो. विमा संरक्षणापोटी राज्य शासनाच्या वतीने विमा कंपनीत शेतकऱ्यांचा विमा दरवर्षी भरला जातो.
मंजुरीसाठी विमा कंपनीकडे पाठपुरावा...
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतील गतवर्षी दाखल झालेल्या प्रस्तावांसाठी विमा कंपनीकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला जात आहे. १५ प्रस्तावांना मदत मिळाली असून, कागदपत्रांची त्रुटी आढळलेल्या कुटुंबांशी संपर्क करण्यात आला आहे, तर एक प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आला आहे. प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावावर लवकर निर्णय घ्यावा, यासाठी विमा कंपनीकडे पत्रव्यवहारही करण्यात आला असून, त्याची लवकरच दखल घेतली जाईल. नितीन कांबळे, तंत्र अधिकारी, कृषी विभाग लातूर.