लवाद समितीची तारेवरची कसरत

प्रश्न खर्चीवाल्यांच्या मजुरीवाढीचा : मंदीची मोठी समस्या; कामगार मजुरीवाढीची टांगती तलवार

इचलकरंजी : खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीवाढीबाबत लवाद नेमून गेले वर्षभर प्रलंबित असलेली मागणी निकालात काढण्याचा निर्णय प्रांताधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, यंत्रमाग उद्योगात असलेली मंदी ही मोठी समस्या असल्याने मजुरीवाढ ठरविताना समितीला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर चालू महिन्यात कामगारांची होणारी मजुरीवाढीची आणखीन एक टांगती तलवार आहे.येथील वस्त्रोद्योगामध्ये स्वत:चे कापड उत्पादन करून ते बाजारात विकणारे ‘सटवाले कारखानदार’ आणि कापड ट्रेडिंग कंपन्यांकडून सूत आणून त्यांना जॉबवर्क (मजुरी) पद्धतीने कापड विणून देणारे ‘खर्चीवाले कारखानदार’ असे यंत्रमागधारकांमध्ये दोन वर्ग आहेत. खर्चीवाले कारखानदार कापड ट्रेडिंग कंपन्यांकडून आलेली बिमे व सूत त्यांच्याकडून असलेल्या मागणीच्या दर्जानुसार तयार झालेले कापड ट्रेडिंग कंपनीला दिले जाते. या प्रक्रियेसाठी प्रतिमीटर मजुरी ज्या-त्या कापडाच्या दर्जानुसार दिली जाते. ज्या-ज्यावेळी कामगारांची मजुरीवाढ झाली, त्या-त्यावेळी खर्चीवाले यंत्रमागधारकांनाही मजुरीवाढ देण्याची परंपरा वस्त्रनगरीत आहे.सन २०१३ मध्ये शहरातील सर्व कामगार संघटनांनी कामगारांच्या मजुरीवाढीसाठी ४२ दिवसांचा संप केला. तत्कालीन कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यामध्ये हस्तक्षेप केला. यंत्रमागधारक व कामगार संघटनांची बैठक कोल्हापूर विश्रामगृहावर झाली. तेव्हा कामगारांना मजुरीवाढ देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानंतर दरवर्षी होणाऱ्या महागाई निर्देशांकानुसार गणित करून कामगार उपायुक्तांनी प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारीमध्ये कामगारांना मजुरीवाढ घोषित करावी, असेही ठरविण्यात आले. तेव्हा खर्चीवाले कारखानदारांना प्रचलित मजुरीवर वाढ देण्यात यावी, असे मोघामात ठरविले गेले. अशा पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या मजुरीमध्ये सन २०१३, २०१४ व २०१५ मध्ये मजुरीवाढ झाली. मात्र, सन २०१३ मध्ये खर्चीवाले यंत्रमागधारकांना असलेल्या मजुरीमध्ये वाढ झाली नाही, तर कामगारांप्रमाणे पुढील दोन वर्षेसुद्धा यंत्रमागधारकांना मजुरीवाढ दिली गेली नाही. म्हणून जानेवारी २०१६ मध्ये इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशनने खर्चीवाले यंत्रमागधारकांना मजुरीवाढ मिळावी, अशा आशयाची मागणी इचलकरंजी क्लॉथ मर्चंटस् असोसिएशनकडे केली. पण कारखानदारांना वेळोवेळी मजुरीवाढ देण्यात आली आहे, असे मोघामात उत्तर कापड व्यापारी संघटनेने दिले. त्याचबरोबर वस्त्रोद्योगात असलेल्या मंदीच्या वातावरणामुळे आणखीन मजुरीवाढ देण्यास नकार दिला. यानंतर मजुरीवाढीमध्ये प्रांताधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून यंत्रमागधारक व कापड व्यापारी ट्रेडिंग यांची संयुक्त बैठक बोलवावी आणि हा प्रश्न निकालात काढावा, अशी मागणी पॉवरलूम असोसिएशनने केली. तत्कालीन प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांनी दोन संयुक्त बैठका घेतल्या. मात्र, तेव्हा हा प्रश्न निकालात निघाला नाही. दरम्यान, यंत्रमाग उद्योगाला शासनाने मदत करून ऊर्जितावस्था द्यावी, अशा मागण्यांसाठी ‘मी स्वाभिमानी कारखानदार’ या संघटनेच्यावतीने संतोष कोळी ऊर्फ बाळ महाराज यांनी १६ डिसेंबरपासून उपोषण सुरू केले. या उपोषणस्थळी वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी भेट दिली. तेव्हा शासन स्तरावर असलेल्या मागण्यांबाबत १५ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर बाळ महाराज यांनी उपोषण सोडले; पण खर्चीवाले यंत्रमागधारकांना मजुरीवाढ मिळावी, असा आग्रह धरला. तेव्हा राज्यमंत्री खोपकर यांनी खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीवाढीबाबत प्रांताधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, असे निर्देश दिले.त्याप्रमाणे खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीवाढीसाठी शनिवारी प्रांत कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत प्रांताधिकारी समीर शिंगटे, आमदार सुरेश हाळवणकर, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, नगराध्यक्ष अ‍ॅड. अलका स्वामी, वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, मदन कारंडे, सागर चाळके, चंदनमल मंत्री व यंत्रमागधारक संघटनांचे काही प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रांताधिकारी शिंगटे यांच्या अध्यक्षतेखाली दहाजणांचा लवाद नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे खर्चीवाले यंत्रमागधारकांच्या मजुरीवाढीबाबत लवकरच निर्णय लागेल, अशा आशा पल्लवित झाल्या आहेत. (प्रतिनिधी)वस्त्रोद्योगात ४० टक्के खर्चीवाले यंत्रमागधारकशहरामध्ये असलेल्या यंत्रमागधारकांपैकी खर्चीवाले यंत्रमागधारक ३५ ते ४० टक्के असावेत, असा यंत्रमागधारक संघटनेचा दावा आहे. असे कारखानदार धोती, केंब्रिक, पॉपलीन, मलमल, शूटिंग-शर्टिंग, उपरणे असे विविध प्रकारचे कापड उत्पादित करतात.सध्या खर्चीवाले यंत्रमागधारकांना प्रतिपीक प्रतिमीटर साडेचार ते साडेपाच पैसे अशी मजुरी मिळते. मात्र, यंत्रमागधारकांना किफायतशीर मजुरी मिळायची असेल, तर किमान ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर सात पैसे मजुरी मिळाली पाहिजे, अशी अपेक्षा यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी व्यक्त केली. नऊ पैसे प्रतिमीटर मजुरीची अपेक्षायंत्रमागधारकांना कामगार पगार, वीज खर्च, मिल स्टोअर्स असे कापड उत्पादनाचे मोठे खर्च असून, याशिवाय जॉबर, दिवाणजी, कांडीवाला, हमाली, मेंडिंग, सुतार, वहीफणी, व्याज, शेडभाडे असे अन्य खर्च आहेत.यापैकी कामगार मजुरी २.०२ पैसे, तर वीज खर्च २.२५ पैसे प्रतिमीटर इतका येतो. याशिवाय अन्य खर्च पाहता जानेवारी २०१६ पासून खर्चीवाले यंत्रमागधारकांना प्रतिपीक प्रतिमीटर ९ पैसे मजुरी मिळावी, अशी अपेक्षा असल्याचे पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी सांगितले.