कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत सध्या मार्चअखेरची धावपळ सुरू आहे. अशातच मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण हे शुक्रवारी प्रशिक्षणासाठी मसुरीला रवाना होणार असल्याने त्यांच्या सह्या आवश्यक असल्याने अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर पूर्ण वेळ देऊन सध्या हे काम सुरू आहे.
यंदाच्या मार्चअखेरीला राज्य पातळीवरून निधी, ऐनवेळचा निधी येण्याच्या फारशा अपेक्षा नाहीत. मात्र, जिल्हा नियोजनमधून असा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे. तो खर्ची टाकण्याचे काम सुरू आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीशिवाय देयकांचे प्रस्ताव जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे जाऊ शकत नाहीत. याआधी ८ ते १० एप्रिलपर्यंत मार्चअखेरची कामे चालत होती. परंतु, चव्हाण प्रशिक्षणासाठी जाणार आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी ते जाण्याआधी सर्व प्रस्तावांवर त्यांच्या सह्या घेतल्या जात आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या अंतर्गत चालवल्या जात असलेल्या वसतिगृहांसाठी १ कोटी ५४ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. घरभाडे, पोषण आहार, कर्मचाऱ्यांचे मानधन यासाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे. सध्या या ठिकाणी ११८२ मुले आणि २४० मुली वास्तव्यास असून, त्यांना प्रत्येक महिन्याला १५०० याप्रमाणे दहा महिन्यांचे १५ हजार रुपये देण्यात येतात.
मात्र, आंतरजातीय विवाह केलेल्यांना जे अनुदान देण्यात येते त्यातील निम्मेच अनुदान प्राप्त झाले आहे. एक कोटी रुपयांच्या मानधनाची गरज असताना प्रत्यक्षात केंद्र आणि राज्य सरकारचे निम्मे निम्मे असे ५४ लाख रुपयेच जिल्हा परिषदेला मिळाले आहेत. या योजनेतून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. अजूनही ५६ लाखरुपयांचे अनुदान येणे बाकी आहे.
एकीकडे गोकुळचे राजकारण जोरात असल्यामुळे काही सदस्यही त्या कामात गुंतले आहेत. त्यामुळे आणखी दोन दिवसांत जिल्हा परिषदेत मार्च अखेरची गडबड सुरूच राहणार आहे.