करवाढीला बगल देणारे वर्ष

उद्या सभेत शिक्कामोर्तब : आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीचा परिणाम

 कोल्हापूर : महानगरपालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक आॅक्टोबरमध्ये होऊ घातली असल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर शहरवासीयांवर करवाढ लादायची नाही, असा निर्धार पालिकेतील सत्तारूढ कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस यांनी केल्यामुळे सन २०१५-१६ या नवीन आर्थिक वर्षात शहरवासीयांची करवाढीतून सुटका होणार आहे. औपचारिक निर्णयावर सोमवारी (दि. ९) महापालिका सभेत यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. त्यामुळे घरफाळा, पाणीपट्टी, परवाना विभागाचे कर हे गतवर्षीप्रमाणेच राहतील. फेब्रुवारी महिना उजाडला की, महानगरपालिका प्रशासनाचे विविध विभाग उत्पन्नवाढीकरिता करवाढीचे प्रस्ताव तयार करून आधी स्थायी समितीकडे आणि त्यानंतर महासभेकडे मंजुरीकरिता पाठवितात. पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी २० फेब्रुवारीपर्यंत घरफाळा, पाणीपुरवठा, परवाना, इस्टेट, रुग्णालय, अग्निशामक यासह विविध करांचे दर निश्चितीवर निर्णय घेऊन महासभेने प्रशासनाकडे प्रस्ताव द्यायचे असतात. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्याही प्रकारची करवाढ न करण्याचा निर्णय दोन्ही सत्तारूढ पक्षांच्या नेत्यांनी घेतला. त्यामुळे कार्यालयीन प्रस्तावही तसेच देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या; परंतु परवाना दरात सरासरी दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ सुचविली आहे. पाणीपुरवठा विभागाने अद्याप प्रस्ताव दिलेला नाही. अग्निशमन दलाचा रुग्णवाहिका व शववाहिका यासाठी काही प्रमाणात भाडे आकारण्याचा विचार होता. टेंडर नोंदणी, परवाना नोंदणी अशा जनरल करात साधारणपणे १० ते २० टक्के दरवाढ सुचविण्यात आली आहे; परंतु स्थायी समितीने मागच्या वर्षाप्रमाणेच करांचे दर ठेवावेत, अशी शिफारस करून प्रस्ताव महासभेकडे पाठविले आहेत. सोमवारी महासभा होत आहे. या सभेपुढे सदरचे प्रस्ताव निर्णयाकरिता ठेवले आहेत. पुढील वर्षी वाढणार घरफाळा महानगरपालिका सध्या भांडवली मूल्यांवर आधारित घरफाळा आकारते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण ८ मधील नियम ७ अनुसार ज्या मिळकतींवर घरफाळा आकारला जाणार आहे, त्यांचे मूल्यांकन प्रत्येक पाच वर्षांनी करण्यात येते. यापूर्वी शहरवासीयांच्या मिळकतींचे मूल्यांकन २०१० -११ च्या दरानुसार झाले असल्याने यंदा जरी घरफाळा वाढणार नसला तरी पुढील वर्षी कोणत्याही परिस्थितीत तो वाढणार आहे. महापौर तृप्ती माळवी यांचा राजीनामा सोमवारच्या सभेत सादर होणार असून, त्यानंतर नव्या महापौरांची निवड होण्यास किमान बारा ते पंधरा दिवसांचा अवधी जाणार आहे; त्यामुळे पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून नगरसचिव विभागाने करासंबंधीचे सर्व प्रस्ताव सोमवारच्या सभेत घेतले आहेत. (प्रतिनिधी)