संदीप आडनाईक
कोल्हापूर : जगामध्ये बालकांना कामगार म्हणून राबविले जाऊ नये आणि बालकांना सर्वांगीण विकासाचा हक्क मिळालाच पाहिजे, हा जागतिक बालकामगार विरोधी दिनामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, अजूनही कोल्हापूर जिल्ह्यात आठ हजारांहून अधिक मुलांना कामगार म्हणून राबविण्यात येते.जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाची सुरुवात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) १२ जून २००२ रोजी केली. कोल्हापुरातही बालकामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. १९८६ मध्ये बालकामगार कायदा आला; पण तो प्रभावीपणे वापरलेला नाही. २०१० मध्ये शिक्षण हक्क कायदा झाला; पण शाळेत अजूनही अनेक जण जात नाहीत. शाळाबाह्य मुले बालकामगार असतात आणि बालकामगार आहेत म्हणून शाळाबाह्य ठरतात. जिल्ह्यात स्थलांतरित बालकामगारांची संख्या अधिक आहे. जवळपास ७२ हजार मुले शाळेत जात नाहीत. ही ऊस तोडणी कामगारांची मुले आहेत. याचे सर्वेक्षण होण्याची आवश्यकता आहे.जिल्ह्यात २००९ च्या शासन निर्णयानुसार बालकामगार प्रथा रोखण्यासाठी कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी याचे अध्यक्ष असतात. मात्र, आतापर्यंत याची वर्षात एकच बैठक झाल्याचा आरोप अवनिच्या अध्यक्ष अनुराधा भोसले यांनी केला आहे. महिन्यात तीन छापे टाकण्याचे बंधन असताना वर्षात तीन छापे टाकले गेले आहेत. मालकांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही आणि गुन्हेही दाखल केलेले नाहीत.
जिल्ह्यात परप्रांतीय स्थलांतरित अनेक बालकामगार स्वीट मार्ट, कारखाने आणि आईस्क्रीम उद्योगात काम करीत आहेत. कायदे खूप आहेत; परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. बालकामगारांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे हे दुर्दैवी आहे. - अनुराधा भोसले, अध्यक्ष, अवनि, कोल्हापूर
- १९८६ मध्ये पहिला बालकामगार बंदी आणि नियमन कायदा
- कायद्यानुसार १४ वर्षांखालील मुलांना मजुरी करणे बेकायदेशीर
- २००२ मध्ये बालकामगार थांबविणे किंवा बंदी घालण्याचा सर्वानुमते कायदा मंजूर
- कायद्यानुसार १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे श्रम करणे हा गुन्हा मानला गेला.
- भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद २३ मुलांना धोकादायक उद्योग आणि कारखान्यांमध्ये काम करण्यास परवानगी देत नाही.
- कलम ४५ अंतर्गत देशातील सर्व राज्यांना १४ वर्षांखालील मुलांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक