संतोष मिठारी- कोल्हापूर -कोल्हापूरच्या विकासाची जीवनवाहिनी असणारी विमानसेवा सुरू होण्यासाठी विमानतळाचे विस्तारीकरण महत्त्वाचे आहे. विस्तारीकरणासाठी अतिरिक्त ५.६० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. ती देण्यासाठी वनविभागाची तयारी आहे. मात्र, जमिनीची मागणी करणारा प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी कोणाची, यावरून हे अतिरिक्त भूसंपादन अडकले आहे.आधी धावपट्टीची दुरुस्ती, मग विमान कंपन्यांचा नकार यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून कोल्हापूरची विमानसेवा बंद आहे. ती सुरू होण्यासह याठिकाणी मोठी विमाने उतरविण्यासाठी धावपट्टीची लांबी वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अतिरिक्त ५.६० हेक्टर जमिनीची गरज आहे. विमानतळाच्या गडमुडशिंगीकडील बाजूला वनविभागाची दहा हेक्टर जागा आहे. त्यातील पाच हेक्टर जमीन देण्यासाठी वनविभाग तयार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या विमानतळ परिसरातील अन्य जमीन विस्तारीकरणासाठी योग्य नसल्याने वनविभागाच्या जमिनीचा एकमेव पर्याय आहे. विमानतळासाठी संबंधित जमीन हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यातील पर्यायी जमीन जिल्हा प्रशासनाने वनविभागाला शेंबवणे (ता. शाहूवाडी) याठिकाणी देऊ केली आहे. वनविभागाला ती जमीन मान्य आहे. विमानतळासाठीच्या जमिनी हस्तांतरित करण्यासाठी वन विभागाकडे प्रस्ताव द्यावा लागणार आहे. मात्र, जमीन मागणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) की, सध्या विमानतळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या भारतीय विमानपतन प्राधिकरणाने पाठवायचा यावर अतिरिक्त भूसंपादन अडकले आहे. जी संस्था विमानतळ वापरणार आहे आणि चालविणार आहे, त्या संस्थेने भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवावा, असा शासकीय आदेश विभागीय आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी गेल्या महिन्यात कोल्हापुरातील बैठकीत दाखविला. भूसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्याची जबाबदारी विमानतळ प्राधिकरणाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर प्रस्ताव तयार करण्याबाबत प्राधिकरणाकडून काहीच कार्यवाही झालेली नाही. निव्वळ प्रस्तावाअभावी रखडलेले भूसंपादन विमानतळाच्या विकासाला मारक ठरत आहे.वनविभागाने दिला प्रस्तावाचा नमुनाभूसंपादनासाठी वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत विहित नमुन्यामध्ये प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचा मॉडेल फाईलच्या माध्यमातून प्रस्तावाचा नमुना वनविभागाने प्राधिकरणाला दिला असल्याचे कोल्हापूरचे वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, प्रस्तावात भूसंपादनाच्या बदल्यात दिल्या जाणाऱ्या जमिनी, प्रकल्प, आदींची माहिती द्यावी लागणार आहे. विमानतळाला हस्तांतरित केल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या बदल्यात जिल्हा प्रशासनाकडून मिळणारी जमीन वनविभागाने मान्य केली आहे. विमानतळासाठी प्रस्ताव आल्यानंतर ती जमीन हस्तांतरित केली जाईल.मुंबईतील बैठकीची प्रतीक्षाप्राधिकरणाकडे विमानतळ हस्तांतरण करण्यावेळी सामंजस्य करार होणार होता. मात्र, तो झालेला नाही. त्यामुळे विमानतळ विस्तारीकरणासाठीच्या प्रकल्पाची जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. प्राधिकरणाचे कामकाज मुख्यत: मुंबईतून होते. त्यामुळे मंत्रालयात या अनुषंगाने बैठक होणे आवश्यक असल्याचे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर तांत्रिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार प्राधिकरण आणि वनविभाग मुंबईतील या बैठकीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
विमानतळ भूसंपादन प्रस्ताव देणार कोण ?
By admin | Updated: May 8, 2015 00:13 IST