कोण आणि कसे करणार संविधानाचे रक्षण?

समाजाचा सामूहिक सद्सद्विवेक संवैधानिक मूल्यांच्या बाजूने उभा करण्याचा आजचा प्रयत्न म्हणजेच जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाने आयोजित केलेली ‘संविधान सन्मान यात्रा’ होय. ही यात्रा आज कोल्हापुरात येत आहे. त्यानिमित्ताने....नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एन.डी.ए.चं सरकार सत्तेत आल्यापासून देशभरातील संविधानप्रेमी अस्वस्थ आहेत. हे सरकार संविधान बदलणार का? अशा शंका सातत्याने व्यक्त होताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०१५ मध्ये समविचारी संघटनांच्या सहकार्याने एस. एम. जोशी सोशॅलिस्ट फाउंडेशनने संविधान साक्षरता अभियान सुरू केले आणि त्याला महाविद्यालयीन युवक-युवती, शेतकरी, महिला बचत गटांच्या सदस्य महिला तसेच कामगार संघटनांचे सदस्य कामगार यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. अनेकांची संविधान समजून घेण्याची उत्सुकता त्यावेळी वाढलेली जाणवली. अलीकडील काळात आणखी काही संघटना व काही राजकीय पक्षांनीही संविधानाच्या मुद्द्याकडे लक्ष दिलेले दिसते. संविधान सन्मान मोर्चे वा संविधान बचाव परिषदा आयोजित होत आहेत.या सरकारच्या काळातच लोकांच्या मनात अशा शंका का येत असतील? आधीचे यू.पी.ए. सरकारही संवैधानिक मूल्यांना पुढे घेऊन जाण्यासाठी फार भरीव प्रयत्न करीत होते असे नाही. उलट मोदींनी सत्तेवर आल्याबरोबर केवळ संविधानावर चर्चेसाठी संसदेचे अधिवेशन घेतले होते. अधिवेशनात मोदींनी संविधानातील महत्त्वाच्या तरतुदींच्या तपशीलात न जाता शब्दांचे फुलोरे सजवत संविधानाचा गौरव करणारे भाषण केले होते. तरीही लोकांच्या मनात शंका आहेत, त्याला कारण एन.डी.ए. सरकारचा कारभार आहे. हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर गोरक्षकांनी झुंडशाही करून अनेकांना मारले. सरकार समर्थक संघटना त्याबद्दल अभिमान बाळगताना दिसतात आणि सरकार याबाबत गंभीर नाही. उलट सरकारचे अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा हे अशा प्रकरणातील आरोपींचा सत्कार करण्यात धन्यता मानतात. महात्मा गांधींच्या मारेकऱ्याची स्तुती करत त्याचे मंदिर उभारण्याची भाषा करण्यापर्यंत या सरकार समर्थकांपैकी काहींची मजल गेली. तरीही सरकार शांत आहे. शासकीय जाहिरातींच्या निमित्ताने समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता हे शब्द वगळलेली राज्यघटनेची प्रास्ताविका वर्तमानपत्रात छापून आणली गेली. त्याबद्दल अधिकृतपणे खेदही व्यक्त केला गेला नाही. सरकारच्या ध्येय-धोरणांच्या व कार्यक्रमांच्या विरोधात बोलणाºयांचा आवाज दाबून टाकत त्यांना पाकिस्तानात जाण्याचे सल्ले सत्तापक्षाशी संबंधित लोक देत असतात. राज्यपालपदाच्या दुरुपयोगाची परंपरा भाजपने चालू ठेवली आहे. न्यायालयाने याबाबत सरकारला सुनावले आहे.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सरकारच्या आर्थिक धोरणांच्या परिणामी आर्थिक विषमता भयावह वाढते आहे. बेरोजगारी वाढते आहे. राज्यघटनेतील ३८व्या कलमाने आर्थिक विषमता कमी करण्याची व ४१व्या कलमाने सर्वांना शिक्षण व रोजगार देण्याची जबाबदारी राज्यावर टाकलेली असताना सरकारची धोरणे मात्र त्याच्या उलट आहेत. घटनात्मक आरक्षणाबद्दल सत्तापक्षाचे आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांचे नेते उलट-सुलट विधाने पेरून गैरसमज पसरवीत आहेत आणि कार्यकर्ते समाजमाध्यमात आरक्षण संपविण्याची भाषा करीत आहेत. भारतीय समाजासमोरील अनेक प्रश्नांनी/समस्यांनी गंभीर स्वरूप धारण केलेले आहे हे वास्तव आहे. संविधानातील महत्त्वाच्या तरतुदींची प्रामाणिक व ठोस अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न झालेला नाही ही वस्तुस्थिती नजरेआड करून, मग एवढ्या वर्षात संविधानामुळे काय साध्य झालं? असा प्रश्न शहाजोगपणे विचारून आजच्या गुंतागुंतीच्या समस्यांचे खापर संविधानावर फोडण्याचा प्रयत्न संविधानविरोधक करीत आहेत.संविधानाची प्रामाणिक अंमलबजावणी होईल यासाठी संसदेच्या भरवशावर राहावे की न्यायालयाच्या? हाही प्रश्न आहे. प्रामाणिक, सामाजिक प्रश्नांची समज व संवेदनशीलता बाळगणारे आणि असे प्रश्न सोडविण्याची दृष्टी असणारे लोकप्रतिनिधी संसदेत निवडून जातील यासाठी प्रयत्न केलेच पाहिजेत, तसेच अन्याय झाला तर न्यायालयाकडे दाद मागितली पाहिजे; मात्र अनुभव असे सांगतात की, एवढ्याने आपण निर्धास्त राहू शकत नाही. पैसा, बाहुबल, जात-धर्माचे आवाहन व गोबेल्सनीतीचा प्रचार यांचा वापर करून निवडणुकांचे निकाल हायजॅक केले जात आहेत. जागतिकीकरणानंतरच्या परिस्थितीत जाणीवपूर्वक निर्माण केलेल्या वातावरणाचा किंवा बहुसंख्याकांच्या उन्मादाचा परिणाम न्यायालयीन निवाड्यावर होताना दिसत आहे. अशावेळी मूलभूत अधिकारांवरील चर्चेच्या समारोपप्रसंगी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले होते, त्याची आठवण येते. संविधानसभेने मंजूर केलेले मूलभूत अधिकार भारतीय नागरिकांना नक्की मिळतील का? अशी शंका उपस्थित करून बाबासाहेब पुढे म्हणाले होते, ‘केवळ संसद, न्यायालय वा एखादा कायदा नागरिकांना मूलभूत अधिकारांची खात्री देऊ शकत नाही, तर समाजाचा सामूहिक सद्सद्विवेकच मूलभूत अधिकारांची खात्री देऊ शकेल!’समाजाचा सामूहिक सद्सद्विवेक संवैधानिक मूल्यांच्या बाजूने उभा करण्याचा आजचा प्रयत्न म्हणजेच जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाने आयोजित केलेली ‘संविधान सन्मान यात्रा’ होय. देशातील सद्य:परिस्थिती लक्षात घेता ‘संविधान सन्मान यात्रे’त विविध समाजघटकांचा आणि सर्वसामान्य माणसांचा मोठा सहभाग असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.- सुभाष वारे