कधी मिळणार ‘सुवर्ण महोत्सवी’ निधी

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाला सुवर्णमहोत्सवी निधीपैकी ५ कोटी ५६ लाख रुपये आतापर्यंत मिळाले आहेत. उर्वरित ३९ कोटी ४४ लाख रुपये राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. विद्यापीठाने या निधीच्या मागणीचे प्रस्ताव शासनाला वारंवार पाठविले. मात्र, ‘लवकरच निधी मिळेल’ या आश्वासनाशिवाय विद्यापीठाच्या पदरात काहीच पडलेले नाही. विद्यापीठ परिसरातील भुयारी मार्ग आणि सांगली, साताऱ्यातील उपकेंद्रांचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे.विद्यापीठातील स्कूल आॅफ नॅनोसायन्स विभागात आज, सोमवारी सकाळी दहा वाजता पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे आणि विद्यापीठ प्रशासनातील अधिकारी यांची बैठक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाचे शासनदरबारी प्रलंबित असलेल्या काही प्रमुख प्रश्नांचा ‘लोकमत’ने आढावा घेतला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने २०११ मध्ये विद्यापीठाला सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त ४५ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. या निधीपैकी ५ कोटी ५६ लाख रुपये आतापर्यंत विद्यापीठाला मिळाले. हा निधी पूर्णपणे मिळविण्यासाठी गेल्या सहा वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. निधी मिळेल या अपेक्षेने विद्यापीठाने स्वनिधीतून स्कूल आॅफ नॅनोसायन्स अ‍ॅँड टेक्नॉलॉजी, यशवंतराव चव्हाण स्कूल आॅफ रुरल डेव्हलपमेंट, आदी उपक्रम सुरू केले. मात्र, प्रस्तावानुसार अपेक्षित निधी मिळाला नसल्याने हे उपक्रम संथगतीने सुरू आहेत.दरम्यान, सांगली, सातारा जिल्ह्णातील विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी या जिल्ह्णात विद्यापीठाने उपकेंद्र सुरू करण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी घेतला. त्यासाठी जागेच्या मागणीचा प्रस्ताव विद्यापीठाने दोन वर्षांपूर्वी शासनाला सादर केला. त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याने संबंधित उपकेंद्रे रखडली आहेत. विद्यापीठाने विद्यार्थी, कर्मचाºयांच्या सुरक्षिततेसाठी विद्यापीठातील ग्रंथालय ते शाहू संशोधन केंद्र असा भुयारी मार्ग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव विद्यापीठाने शासनाला सादर केला आहे. त्यावरही पुढे काहीच कार्यवाही झालेली नाही.पालकमंत्र्यांकडून मदतीची अपेक्षाकुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या १९ जून २०१५ रोजी झालेल्या स्वागतावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुवर्णमहोत्सवी निधीचा प्रश्न मार्गी लावू, अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर अकरा दिवसांनी त्यांनी निधीप्रश्नी मुंबईत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासमवेत बैठक घेतली. यात निधी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला. यानंतर पुन्हा मंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबईत दि. १ जुलै २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत सरकारने उर्वरित ४० कोटी ३३ लाखांचा निधी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय घेतला. यात दरवर्षी पाच ते दहा कोटी रुपये देण्याचा सरकारचा विचार होता; पण निधी देण्याबाबत काहीच झाले नाही. त्यामुळे आता तरी पालकमंत्री पाटील यांनी शासनाकडे प्रलंबित असणारा निधी मिळवून देण्यासाठी मदत करावी, अशी अपेक्षा विद्यापीठाच्या विविध घटकांकडून होत आहे.