कोल्हापूर : केंद्र सरकारने मंजूर केलेले अन्यायी कृषी कायदे मागच्या दाराने राज्यात लाग करण्याची संशयास्पद घाई थांबवावी; अन्यथा दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईच्याही सीमा रोखू, असा इशारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने राज्य सरकारला शनिवारी दिला.
किसान संघर्ष समन्वय समितीचे अशोक ढवळे, राजू शेट्टी, जयंत पाटील, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, नामदेव गावडे, प्रा. एस. व्ही. जाधव, अजित नवले, किशोर ढमाले, सुभाष लोमटे, सीमा कुलकर्णी, सुभाष काकुस्ते, राजू देसले यांनी निवेदनाद्वारे राज्य सरकारला दिला आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्राच्या कायद्यामध्ये किरकोळ बदल केले तर ते पवित्र होणार नाही, कायदे आणण्यामागील केंद्राचा उद्देश व कायद्यांचे शेतकरी विरोधी, कार्पोरेट धार्जीणे चरित्रही बदलले जाणार नाही. शेतकऱ्यांना संकटात टाकणाऱ्या या कायद्यांनाच विरोध असताना त्यात जुजबी बदल करून लागू करण्यास आमचा ठाम विरोध आहे. त्यामुळे हे कायदे रद्द करा, यासाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या धर्तीवर मुंबईत सीमा रोखून धरत आरपारची लढाई लढण्यास सज्ज आहोत. राज्य सरकारने कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करणार नसल्याचा आणि शेतमालाला उत्पादनाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा, असा ठराव पुढील अधिवेशनात मंजूर करण्यासाठी पाऊले उचलावीत; अन्यथा केंद्राप्रमाणेच राज्याचीही नियत शेतकरी विरोधीच असल्याचे गृहीत धरून राज्य सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलनाची आघाडी उघडली जाईल असेही निवेदनात म्हटले आहे.