सांडपाणी अधिभारातून सुटका नाही..‘अत्यावश्यक’च्या नावाखाली ढपला?

महापालिका सभा : कचरा, ड्रेनेज, थेट पाईपलाईनवरून वादळी चर्चा; निधी वाटपावरून मनपा प्रशासन धारेवर-थेट पाईपलाईनचे काम जानेवारीपासून होणार सुरू

कोल्हापूर : महापालिकेला १३व्या वित्त आयोगांर्तगत मिळालेल्या ७ कोटी ८९ लाख रुपये निधी कचरा, आरोग्य व रस्ते या सुविधेसाठीच वापरण्याचा आग्रह आज, शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी केला. कचरा, ड्रेनेज, पाईपलाईन व नगरोत्थान योजनेवरून सभेत वादळी चर्चा झाली. सांडपाणी अधिभारातून तूर्त तरी कोल्हापूरकरांची सुटका नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर तृप्ती माळवी होत्या.वित्त आयोगाने मनपाला निधी मंजूर केला आहे. त्यातील बहुतांश निधी ठेकेदारांना अ‍ॅडव्हान्स, पाणी व वीजबिलासह कचरा प्रकल्पासाठी प्रशासनाने राखून ठेवला आहे. त्यास नगरसेवक भूपाल शेटे, आदिल फरास, चंद्रकांत घाटगे, प्रकाश नाईकनवरे, निशिकांत मेथे, मुरलीधर जाधव, सुभाष रामुगडे, यशोदा मोहिते यांनी आक्षेप घेतला. प्रशासनाने ठेकेदारांना अ‍ॅडव्हान्स दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कचऱ्याच्या जागेचा प्रश्न निकाली लागल्यानंतर ताबडतोब निधीची आवश्यकता पडणार असल्याने १५० कोटींची तरतूद केली आहे. याव्यतिरिक्त फेरआढावा घेऊन पंचगंगा स्मशानभूमी, हॉस्पिटल्स्, शववाहिका, कचरा वाहतूक करणारी वाहने, ड्रेनेज स्वच्छतेसाठीची जेट मशीन उपकरण, बागा, मैदाने, आदींसाठी निधी देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने ८२७ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची जोरदार मागणी राजू लाटकर यांनी केली. त्यास सभागृहाने मान्यता दिली. महिन्याभरात याबाबतचा सविस्तर अहवाल प्रशासन सभागृहास सादर करणार आहे. ‘अत्यावश्यक’च्या नावाखाली ढपला?कोल्हापूर : शहरात गेली चार वर्षे रखडलेल्या नगरोत्थान योजनेतून येत्या काही दिवसांतच ३९ किलोमीटरच्या रस्ते बांधणीस पुन्हा सुरुवात केली जाणार आहे. मात्र, प्रशासनाने काही ठेकेदारांवर मेहरनजर करत त्यातील दोन रस्ते ‘अत्यावश्यक बाब’ दाखवून तब्बल ५४ टक्के जादा दराने ठेका दिला आहे. १३ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या रस्त्यांसाठी १८ कोटी रुपये कुणाच्या आशीर्वादाने मंजूर केले? हे पैसे कोणाच्या घशात जाणार आहेत? असा गंभीर आरोप नगरसेविका यशोदा मोहिते यांनी आज, शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केला. दोन रस्त्यांसाठी मुंबई महापालिका कायदा कलम ५ (२) २ अन्वये ‘अत्यावश्यक बाब’ दाखवून तब्बल ५४ टक्के वाढीव दराने निविदा मंजूर केली. या कलमांन्वये फक्त ‘अत्यावश्यक बाबीं’साठीच निविदा प्रक्रिया किंवा सभागृहाची पूर्वपरवानगी न घेता निधी वापरण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान किंवा इतर महनीय व्यक्तींचा दौरा, रस्त्यात अचानक मोठा बिघाड होऊन वाहतुकीस अडथळा किंवा धोका निर्माण झाल्यास या कलमाचा वापर रस्त्यासाठी केला जातो; अन्यथा हे कलम रस्त्यासाठी वापरण्याची गरज नाही, अशी माहिती यशोदा मोहिते यांनी दिली. याबाबत कागदपत्रेच मोहिते यांनी सभागृहास सादर केली.सभागृहाची परवानगी न घेता रस्त्याच्या कामासाठी ‘विशेष कलम’ वापरून जादा निधी हडपण्याचाच हा डाव असल्याचा संशय आहे. ‘अत्यावश्यक बाब’ म्हणून शहरातील सर्वच रस्ते तत्काळ करण्याची गरज असताना ठरावीक ठेकेदार व मोजक्या रस्त्यांसाठी प्रशासन का तत्परता दाखवत आहे? - यशोदा मोहिते, नगरसेविका थेट पाईपलाईनचे काम जानेवारीपासून होणार सुरूप्रशासनाची माहिती : काम दर्जेदार व पारदर्शकचकोल्हापूर : काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामास नव्या वर्षात जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरुवात होणार आहे. त्यासाठीच्या स्पायरल वेल्डेड पाईप महिन्याभरात पोहोच होतील, अशी माहिती जलअभियंता मनीष पवार यांनी आज, शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिली. कामाची वर्कआॅर्डर देऊन तीन महिने होत आले, नेमकी योजनेची सुरुवात कधी होणार, असा सवाल नगरसेवक जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.मनीष पवार म्हणाले, योजनेचे ठेकेदार ‘जीकेसी’ कंपनीला केंद्र सरकारच्या अटीप्रमाणे ४८८ कोटी रुपयांच्या कामासाठी १० टक्क्यांप्रमाणे ४८ कोटी रुपये अ‍ॅडव्हान्स (आगाऊ रक्कम) देता येतात. मात्र, महापालिकेने अ‍ॅडव्हान्स दिलेला नाही. अ‍ॅडव्हान्स देण्यापूर्वी ठेकेदाराकडून अ‍ॅडव्हान्स रकमेच्या ११० टक्के जादा म्हणजेच ५४ कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.पाईपलाईनच्या संपूर्ण ५२ किलोमीटर मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. ५२ किलोमीटरसाठी वापरण्यात येणाऱ्या स्पायरल वेल्डेड पाईपपैकी ४० टक्के पाईपची आॅर्डर ठेकेदाराने दिली आहे. ही पाईप डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत जाग्यावर पोहोचणार असल्याचे ठेकेदाराने स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्ष ७० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पाईप मागविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील १७ किलोमीटर पाईपलाईनच्या जागेसाठी पीडब्ल्यूडी व जिल्हा परिषदेकडे परवानगी मागितली आहे. मार्गातील झाडांची किंमत ठरविण्यासाठी वनविभागाकडे फीसाठीचे पैसे भरले असल्याची माहिती पवार यांनी सभागृहास दिली. (प्रतिनिधी)पाईपलाईनची तयारी५२ किलोमीटरचा सर्व्हे पूर्णधरणाजवळ पाण्याच्या टाकीसाठी १.३५ हेक्टर जागा पाटबंधारे विभागाने दिली.१७ किलोमीटरच्या मार्गातील झाडांचे सर्वेक्षण पूर्णपाण्याच्या टाक्यांना जोडणाऱ्या १८ किलोमीटर पाईपचा सर्व्हे पूर्णजानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात काम सुरुमंजूर विषयजैव कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी जागा आरक्षित करणे.महापालिका सुधारित वर्गीकरणानुसार ‘ड’ वर्गातचतटलेल्या ड्रेनेज लाईनसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करणे८२७ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यास मान्यतासांडपाणी अधिभारकसबा बावडा येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात प्रक्रिया केलेले पाणी इतर वापरासाठी योग्य ठरणार आहे. बांधकामासह शेतीसाठी वापरता येणाऱ्या या पाण्यास गिऱ्हाईकच नाही. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची विक्री सुरू झाल्यानंतर पाणी बिलातून येणाऱ्या वाढीव सांडपाणी अधिभारातून कोल्हापूरकरांची सुटका होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.कर्नाटकचा निषेधबेळगाव शहराचे ‘बेळगावी’ असे नामांतर करून मराठीचा अवमान कर्नाटक शासनाने केला आहे. प्रश्न न्यायप्रविष्ट असतानाही कर्नाटक सरकारने कुरघोड्या सुरूच ठेवल्या आहेत. यासाठी स्थायी सभापती सचिन चव्हाण यांनी कर्नाटक शासनाचा निषेधाचा ठराव मांडला.