शिरोळला नगरपालिकेची प्रतीक्षा

शासनाकडे जनरेट्याची गरज : खासदार, आमदार आश्वासनपूर्ती करणार का ?

संदीप बावचे --शिरोळ  --हुपरीनंतर आता शिरोळला नगरपालिका स्थापनेच्या अंतिम मंजूरीकडे लक्ष लागून राहिले आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून नगरपरिषदेचा प्रश्न शासन दरबारी या ना त्या कारणाने प्रलंबित पडला आहे. हुपरी ग्रामस्थांच्या जनरेट्यामुळे अखेर ग्रामपंचायत बरखास्त करण्यात आली. त्यामुळे शिरोळला नगरपालिकेसाठी जनरेट्याची गरज निर्माण झाली आहे. याप्रश्नी खासदार, आमदार यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती होणार का? असा सवाल शहरवासीयांतून उपस्थित केला जात आहे.आघाडी शासनाच्या काळात तालुक्याच्या ठिकाणी नगरपरिषदांचा आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रस्तावदेखील शासन दरबारी पाठविण्यात आले. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार मार्च २०१४ मध्ये शिरोळ नगरपरिषदेची उद्घोषणा प्रसिध्द झाली. यामध्ये हरकतींसह जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या बाजूने सादर केलेला अहवाल शासनास मिळाला होता. मात्र, या ना त्या कारणाने याबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित पडला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने नगरपरिषदेची चर्चा पुन्हा सुरू झाली होती. यावेळी आंदोलन अंकुश सामाजिक संस्थेने ‘नगरपरिषद का गरजेची’ यासाठी जनजागृती केली. शिरोळ नगरपरिषदेप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका फेटाळण्यात आल्यामुळे शिरोळला जिल्हा परिषद मतदारसंघ निश्चित झाला होता. निवडणुक प्रक्रियेमुळे शासनानेच नगरपालिकेचा निर्णय घ्यावा, असे निवडणूक आयोगाने सुचित केले होते. न्यायालयाने देखील शासनाला याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असे सूचित केल्यामुळे नगरपालिकेच्या निर्णयाचा चेंडू शासन दरबारी पुन्हा प्रलंबित पडला होता. खासदार, आमदारांचे आश्वासनशिरोळला नगरपालिका अंतिम मंजुरीसाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करू, असे आश्वासन खासदार राजू शेट्टी व आमदार उल्हास पाटील दिले होते. याप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनादेखील दोघांनी साकडे घातले होते. नगरपालिका होण्यासाठी ग्रामपंचायतीनेही मासिक सभा व ग्रामसभेचा ठराव दिला होता. शहराच्या विकासासाठी खऱ्या अर्थाने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधींना पुन्हा शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. नगरपरिषदेत समाविष्टसाठी ग्रामपंचायतीने ठराव दिला आहे. पालिकेसाठी आता पुन्हा एकदा एकवटण्याची गरज आहे. शासनाकडे पाठपुराव्यानंतरच पालिका स्थापनेला मूर्त स्वरूप येईल. मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करणार आहोत.- धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुशगावचा विस्तार वाढल्यामुळे नागरी सुविधा देण्यासाठी ग्रामपंचायत अपयशी ठरत आहे. गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगरपालिका गरजेची आहे. सातत्याने माझा पाठपुरावा सुरू असून पुन्हा याप्रश्नी शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. - दिलीप पाटील, माजी अध्यक्ष गोकुळ दूध संघ