- प्रवीण देसाई -
कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिक गेल्या आठ वर्षापासून विरंगुळा केंद्रांच्या प्रतिक्षेत आहेत. शासन निर्णय होऊनही त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. आणखी किती वाट बघायची असा प्रश्न ज्येष्ठ नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र करण्यासंदर्भात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लढणाऱ्या संघटनांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर १४ मे २०१० ला शासनाने निर्णय घेतला. यामध्ये जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींनी स्वनिधीतून ही केंद्रे सुरु करण्यासंदर्भात तरतुद करण्यात आली.
यामध्ये वापराविना असलेली ग्रामपंचायतची इमारत, सांस्कृतिक हॉल, समाज मंदीरे यांचा उपयोग करावा असे म्हंटले आहे. या केंद्रांमध्ये व्यायाम साहित्य, वृत्तपत्रे, आठवड्यातून ज्येष्ठांच्या डोळ्यांची तपासणी करणे, आरोग्य तपासणीसाठी डॉक्टरांची व्यवस्था करावी असे म्हंटले आहे. तसेच विरंगुळा केंद्रासंदर्भात ग्रामपंचायतने वर्षाला एक ग्राम सभा घ्यायची आहे. परंतु हा निर्णय होऊन तब्बल आठ वर्षे उलटली तरी एकही केंद्र जिल्ह्यात सुरु झालेले नाही. एकंदरीत जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींची अनास्था आहे.
शहरी भागात आमदारांनी आपल्या निधीतून अशी केंद्रे दिली आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील खासदार, आमदारांनी याकडे कानाडोळा केल्याचे दिसत आहे. आमदारांकडे पाठपुरावा करायला गेल्यावर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाºया संघटनांना ग्रामपंचायतने जागा उपलब्ध करुन दिल्यास आम्ही विरंगुळा केंद्रासाठी निधी देतो, असे आमदारांकडून उत्तर मिळते.
आमदार निधी द्यायला तयार असताना ग्रामपंचायतींची मात्र अनास्था दिसत आहे. यासाठी शासनाने अतिरिक्त अनुदान द्यावे, असा सूर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींकडून उमटत आहे. या सर्व त्रांगड्यामुळे ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरीकांना प्रतिक्षा करावी लागत आहे. निवृत्तीनंतर व्यतित करावयाच्या वेळेसाठी असणाºया विरंगुळा केंद्रे कधी होणार याकडे त्यांचे डोळे लागून राहीले आहेत. शासनाचा निर्णयच जर धाब्यावर बसविण्याचा प्रकार होत असेल तर या ज्येष्ठांनी बघायचे कोणाकडे व यांना वाली कोण? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
ग्रामीण भागात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र करण्यासंदर्भात शासन निर्णय होऊन आठ वर्षे उलटली तरी अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. आमच्याकडून या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा सुरु आहे.- सोमनाथ गवस, विभागीय सहसचिव, फेस्कॉम