कोल्हापूर : ग्रामसेवकांनी विविध आठ मागण्यांसाठी ९ आॅगस्टपासून कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने राज्याचा गावगाडा ठप्प झाला आहे. गेले चार वर्षे ग्रामविकास मंत्र्यांकडून आश्वासनापलिकडे काहीच पदरात न पडल्याने ग्रामसेवक संघटना आक्रमक झाली असून, राज्यातील २३ हजार ३६८ ग्रामसेवकांंनी असहकार आंदोलन छेडले आहे.शासन व नागरिक यांच्यामधील महत्त्वाचा दुवा म्हणून ग्रामसेवक गावोगावी काम करतात. गावच्या विकासात स्थानिक लोकप्रतिनिधींबरोबरच ग्रामसेवकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. ग्रामसेवकांच्या आठ मागण्या आहेत, त्यापैकी महत्त्वाच्या म्हणजे, ग्रामसेवक पद रद्द करून, ग्रामविकास अधिकारी पदाचा दर्जा द्यावा, प्रवास भत्ता रकमेत वाढ करावी, या दोन प्रमुख मागण्या आहेत.
आघाडी सरकारच्या काळातही याबाबत बैठक होऊन ग्रामविकास अधिकारी दर्जास मान्यता देऊन पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले होते. युतीचे सरकार आल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे पाठपुरावा केला; पण आश्वासनापलिकडे पदरात काहीच पडले नाही; त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघाच्या वतीने कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला. ९ आॅगस्टपासून राज्यातील सुमारे २३ हजार ग्रामसेवकांनी असहकार आंदोलन सुरू केल्याने राज्याचा गावगाडा एकदम ठप्प झाला आहे.पूरस्थितीमुळे कोल्हापूर, सांगलीत काम सुरूआॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांत आलेल्या महापुराने जनजीवन विस्कळीत झाले होते. पूरग्रस्तांना मदतीसाठी या दोन जिल्ह्यांतील ग्रामसेवकांचे काम सुरू आहे.
गेले अनेक वर्षे विविध मागण्या ग्रामसेवक शासन दरबारी मांडत आहे. पण करूया, करणार यापलिकडे काहीच पदरात न पडल्याने नाईलाजास्तव कामबंद आंदोलन करावे लागले. जोपर्यंत शासन मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत असहकार आंदोलन सुरूच राहील.- के. आर. किरूळकर,सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघ