विजयदुर्ग-कोल्हापूर दुपदरीकरण लवकरच

चंद्र्रकांतदादा पाटील : ‘बांधकाम’मधील बोगसपणा बंद करणार; खड्ड्यांसाठी वेगळे तंत्रज्ञान

वैभववाडी : रस्ता आणि खड्डे हे समीकरण मोडीत काढण्याच्या दृष्टीने खड्डे भरण्यासाठी वेगळे तंत्रज्ञान वापरण्याचा आमचा प्रयत्न असून, त्याद्वारे बांधकाम खात्यातील बोगसपणा पूर्णपणे बंद करीत आहोत. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक बांधकामचे सर्व रस्ते खड्डेमुक्त होणार असून, ३१ मे नंतर ‘खड्डा दाखवा, एक हजार मिळवा’ अशी स्पर्धा शासन ठेवणार आहे. विकास प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विजयदुर्ग-कोल्हापूर राज्यमार्गाचे दुपदरीकरण लवकरच केले जाणार असून, तळेरे-गगनबावडा रस्त्यासाठी २८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत, असे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्र्रकांतदादा पाटील यांनी रविवारी येथे स्पष्ट केले. विजयदुर्ग-कोल्हापूर राज्य मार्गावरील तळेरे गगनबावडा रस्त्याच्या नूतनीकरणाचा प्रारंभ चंद्र्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष रणजित देसाई, भाजप माजी जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, जिल्हा सरचिटणीस प्रमोद रावराणे, सभापती शुभांगी पवार, माजी बांधकाम सभापती जयेंद्र रावराणे, भाजप तालुकाध्यक्ष राजेंद्र राणे, पंचायत समिती सदस्य नासीर काझी, ज्येष्ठ नगरसेवक सज्जनराव रावराणे, जयदेव कदम, आदी उपस्थित होते. मंत्री पाटील म्हणाले की, रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे बांधकाम खाते टीकेचे धनी बनले आहे. चार हजार कोटी रुपयांचा रस्ते विकास प्रकल्प शासनाने हाती घेतला असून, त्याद्वारे रस्त्यांचे जाळे भक्कम केले जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक रस्त्याचा जोखीम कालावधी १0 वर्षे निश्चित करण्यात आला असून, काम पूर्ण झाल्यावर त्याचे देयक पुढील दहा वर्षांत १२ टक्के व्याजासह टप्प्याटप्प्याने दिले जाणार आहे. त्यामुळे किमान दहा वर्षे ठेकेदाराची नाडी सरकारच्या हातात राहणार असल्याने कामांचा दर्जा राखला जाईल. ही कामे करताना रस्त्यावरील पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होण्यासाठी बाजूपट्ट्यांची खबरदारी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांचे आयुष्य वाढून प्रवास सुखकर होईल. ते पुढे म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. त्यामुळे या रस्त्यांची स्थिती सुधारता यावी या उद्देशाने राज्य महामार्ग केंद्र सरकारच्या ताब्यात देऊन त्यांचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्न सुरूआहेत. तसेच मुख्यमंत्री सडक योजनेतून दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये रस्त्यासाठीच खर्च केले जाणार असल्याने चार वर्षांत राज्यातील प्रमुख रस्त्यांचे चित्र वेगळे दिसेल. मागील १५ वर्षांत रस्त्यांच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया थांबली होती. एकतर निधी मिळाला नसेल किंवा तत्कालीन नेतृत्वाकडे विकासाची दृष्टी नसावी, असा टोला लगावत करुळ-भुईबावडा घाट जोडण्यासाठी बजेटमधून एक कोटी तसेच उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी दीड कोटी रुपये तातडीने देण्याची ग्वाही मंत्री पाटील यांनी दिली.(प्रतिनिधी) पोस्टकार्ड पाठवा; दखल घेईन ! पत्राने कामे करण्याचे दिवस आता राजकारणात राहिलेले नाहीत; मात्र रस्त्यांच्या कामाबाबत कसलीही तक्रार असेल तर साधे पोस्टकार्ड पाठवा. मी त्याची निश्चितपणे दखल घेईन. असे सांगतानाच सामाजिक भावनेतून काम करण्याची ऊर्मी राजकारणात दिसत नाही, आजकाल राजकारणात स्वत: मोठं होता यावे, यासाठी प्रत्येकजण राजकारणात प्रवेश करीत आहे, असा चिमटा बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी राजकारण्यांना काढला.