लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : उचंगी धरणग्रस्तांनी पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीसंदर्भातील (संकलन रजिस्टर) शंका व तक्रारी १० तारखेपर्यंत प्रांताधिकारी यांना सादर कराव्यात, या तक्रारींचे २० तारखेपर्यंत निर्गतीकरण करण्यात यावे व पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर प्रमाणित करावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सोमवारी दिले. तसेच खासदार संजय मंडलिक यांनी याबाबतच्या शासन स्तरावरील विषयांमध्ये पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही दिली.
पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून उचंगी येथील धरणाचे काम बंद पडले आहे. या प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, भुदरगड प्रांताधिकारी संपत खिलारे, श्रमिक मुक्ती दलाचे संपत देसाई, प्रकाश मोरस्कर, विष्णू मांजरेकर, अशोक जाधव यांच्यासह पाटबंधारे विभागाचे अभियंता उपस्थित होते.
उचंगी धरणाची उंची २ मीटरने वाढविण्यात येणार आहे, त्याबाबत नवीन भूसंपादन प्रस्ताव घेणे, संकलन रजिस्टर दुरुस्ती अशा वेगवेगळ्या विषयांवर प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या होत्या. आधी आमच्या पुनर्वसनाचा विषय मार्गी लावा, मग प्रकल्पाचे काम पुढे न्या, अशी धरणग्रस्तांची मागणी आहे. या सगळ्या विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.
यावेळी जिल्हाधिकारी देसाई यांनी, पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीबाबत अनेक तक्रारी आहेत. या तक्रारी व शंका १० तारखेपर्यंत सादर करा. त्यांचे प्रांतांकडून निर्गतीकरण करून संकलन नोंदवही प्रमाणित करण्यात यावी. जे प्रश्न स्थानिक पातळीवर मार्गी लावता येतील त्यांचे निर्गतीकरण केले जाईल असे सांगितले.
खासदार संजय मंडलिक म्हणाले, शासन आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यातील दुवा म्हणून मी काम करणार असून शासन पातळीवरील निर्णयाशी संबंधित बाबींचा मी खासदार म्हणून पाठपुरावा करेन.
--
शेजारील गावात पुनर्वसन
येथील प्रकल्पग्रस्तांना जेथील जमीन कसण्यासाठी देण्यात येणार आहे. त्याच जवळच्या गावात प्लॉट शिल्लक असल्यास तेथेच या नागरिकांचे पुनर्वसन करता येईल, याची पडताळणी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिल्या.
--