वटहुकुमावरील याचिका सोमवारी निकालात काढा

सुप्रीम कोर्टाचे आदेश : अपात्र संचालक प्रकरण

कोल्हापूर : राज्य सरकारने काढलेल्या सुधारित वटहुकुमाबाबत उच्च न्यायालयात सुरू असणारी याचिका सोमवारी (दि. २१) निकालात काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाला दिले. या निर्णयामुळे आज, मंगळवारी विभागीय सहनिबंधकांकडे होणारी सुनावणी लांबणीवर पडली असून नवीन वटहुकुमामुळे कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची टांगती तलवार आहे. वटहुकुमाविरोधात हे संचालक उच्च न्यायालयात गेले आहेत. सुरुवातीला ही याचिका खंडपीठासमोर चालली, पण सरकारने मुख्य न्यायाधीशांसमोर याचिका चालवावी, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार मुख्य न्यायाधीशांसमोर सोमवारी (दि. २१) सुनावणी होणार आहे; पण तत्पूर्वी आज विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांच्यासमोर (पान १ वरून) वटहुकुमानुसार कारवाईची सुनावणी होणार होती. संचालकांना म्हणणे सादर करण्यासाठी तीनवेळा संधी दिल्याने कदाचित मंगळवारी दराडे थेट अपात्रतेचे आदेश काढतील, याचा अंदाज आल्याने कोल्हापूर व नाशिक जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सोमवारी सुनावणी होऊन शासनाच्या वटहुकुमाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी संचालकांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गोपाळ गौडा व न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर केली. यावर उच्च न्यायालयाच्या याचिकेवरील निर्णय होईपर्यंत शासन कोणतीही कारवाइर्ख करणार नाही, असे निवेदन शासनाच्यावतीने अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी न्यायालयात केले. त्यावर उच्च न्यायालयाने याबाबत दि. २१ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीत याचिका निकालात काढावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले. कोल्हापूर जिल्हा बॅँकेच्या वतीने सिनियर अ‍ॅड. कपिल सिब्बल, अ‍ॅड. अरविंद दातार, अ‍ॅड. शिवाजीराव जाधव, अ‍ॅड. श्रीनिवास पटवर्धन यांनी तर नाशिक जिल्हा बँकेच्यावतीने सिनियर अ‍ॅड. ए. के. वेणूगोपाल व अ‍ॅड. सत्यजित देसाई यांनी काम पाहिले. केंद्र व राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. राज्य बॅँकेसह जिल्हा बॅँकांतील बड्या नेत्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याने आता उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. तीन जिल्हा बँकांतील १९ संचालकांवर टांगती तलवारया वटहुकुमामुळे कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासह अकरा, सांगली जिल्हा बँकेचे सात व सातारा जिल्हा बँकेचे एक अशा १९ विद्यमान संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला आता सोमवारीच होणार आहे. ेहनिबंधकांकडील सुनावणी स्थगित उच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे निवेदन सरकारच्यावतीने केल्याने सहनिबंधकांसमोरील आज, मंगळवारी होणारी सुनावणी स्थगित झाल्याचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.