लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : मंत्री समितीने यंदाचा हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास मान्यता दिल्याने आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेबद्दल शेतकºयांना उत्सुकता आहे. ही परिषद २५ आॅक्टोबरच्यादरम्यान घेण्याचे संघटनेचे नियोजन आहे. दरम्यान, भागविकास निधीसाठी टनास ५० रुपये घेण्यास आमचा तीव्र विरोध राहील, असे खासदार राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. संघटनेने अजून पहिल्या हप्त्याचा आकडा मात्र फोडलेला नाही.
संघटनेची भात परिषद १ आॅक्टोबरला बांबवडे येथे होत आहे. तिथेही ऊस परिषदेबाबत चर्चा अपेक्षित आहे. आमच्या पहिल्या हप्त्याचा प्रश्न सोडवा आणि हंगाम कधीही सुरू करा, असा संघटनेचा पवित्रा आहे. मंत्री समितीने शेतकºयांकडून भागविकास निधी म्हणून प्रतिटन ३ टक्के किंवा टनास जास्तीत जास्त ५० रुपये घेण्यास मंजुरी दिली आहे. जीएसटी लागू झाल्याने ऊस खरेदी कर रद्द झाला आहे म्हणून सरकार ही रक्कम शेतकºयांच्या खिशातून काढून घेत असल्याची टीका खासदार शेट्टी यांनी केली आहे. ते म्हणाले, ‘सरकारने दोनचाकी ट्रॉलीस १९ हजार अणि चारचाकीस ९२ हजार रुपये जीएसटी लावला आहे. या वाहनांचा वापर हा शेतकºयांच्याच ऊस वाहतुकीसाठी होतो. असे असताना परत त्याच्याकडून सरकार भागविकास निधी म्हणून पैसे उकळत आहे. त्यास आमचा तीव्र विरोध राहील. सरकारने आमचे ऐकले नाही तर आम्ही न्यायालयातही जाऊ.’नोव्हेंबरपासून हंगाम सोयीचाचदिवाळी २१ आॅक्टोबरला संपते. त्यामुळे हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास कुणाचीच अडचण नाही. त्याच्या अगोदर कर्नाटकातील कारखानेही सुरू होण्याची शक्यता धूसरच आहे. दिवाळी झाल्याशिवाय ऊस तोडणी मजूर येत नाहीत. यंदा सरकारने ७२२ लाख टन ऊस उपलब्ध होईल, असा अंदाज व्यक्त केला असला तरी प्रत्यक्षात तेवढा ऊस नाही. साधारणत: ६२० लाख टनच ऊस उपलब्ध होईल, असा या उद्योगाशी संबंधित जाणकारांचा अंदाज आहे. मुख्यत: सोलापूर जिल्ह्यात यंदा ऊस जास्त आहे. त्यामुळे हंगाम एक नोव्हेंबरला सुरू झाला तरी तो मार्चपर्यंत संपेल. त्यामुळे शिल्लक उसाचाही प्रश्न नाही. आता सुरू असलेल्या पावसामुळे उसाचे वजन वाढणार हे मात्र नक्की आहे.