विद्यापीठ घेणार प्रथम वर्षाच्या परीक्षा!

व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय : कॅम्पसमध्ये फोर-जी नेटवर्कद्वारे वाय-फाय सुविधा

कोल्हापूर : महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (एमकेसीएल)कडील परीक्षाविषयक कामकाजाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी शिवाजी विद्यापीठातील सर्व प्रथम वर्षाच्या परीक्षांचे कामकाज विद्यापीठ यंत्रणेमार्फत करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने मंगळवारी घेतला. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.विद्यापीठ कार्यालयात दुपारी एक वाजता कुलगुरू प्रा. डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सचिवपदी प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे होते. यावेळी फोर-जी नेटवर्कद्वारे विद्यापीठाचा कॅम्पस वाय-फाय सुविधायुक्त करण्यास मान्यता दिली. तंत्रज्ञान आणि विज्ञानप्रसाराच्या आनुषंगाने सोलर एनर्जी पार्क, सायन्स सेंटर, सायन्स अ‍ॅँड टेक्नॉलॉजी पार्क व रुरल टेक्नॉलॉजी पार्क तयार करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठातील सर्व प्रथम वर्ष परीक्षांचे कामकाज विद्यापीठ यंत्रणेमार्फत करण्याचा निर्णय झाला. विद्यापीठातील वर्ग एक ते चारचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याबाबतच्या नियमावलीस मान्यता देण्यात आली. भारतीय विश्वविद्यालय संघ आणि विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यापीठात नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पश्चिम विभागीय कुलगुरू परिषद आयोजित करण्यास मान्यता दिली. दरम्यान, व्यवस्थापन परिषदेचा कार्यकाळ ३१ आॅगस्टला संपुष्टात येत असल्याने कुलगुरू डॉ. शिंदे यांच्या हस्ते व्यवस्थापन परिषद सदस्यांचा विद्यापीठाचे स्मृतिचिन्ह आणि ग्रंथभेट देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी प्रताप माने, डॉ. पी. एस. पाटणकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)अधिकार राहणार का?महाराष्ट्र विद्यापीठे कायदा १९९४च्या अंमलबजावणीसाठी १९९५ मध्ये तत्कालीन कुलगुरू डॉ. द. ना. धनागरे यांच्याकडे अधिकार होते. त्यामुळे आता नवा कायदा होईपर्यंत विद्यमान कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्याकडे सर्व अधिकार राहणार का? अथवा सध्याच्या अधिकार मंडळांना मुदतवाढ मिळणार का, याबाबत उत्सुकता लागली आहे.अधिकार मंडळांच्या निवडणुका मार्च २०१६ पर्यंत लांबणीवरप्रचलित महाराष्ट्र विद्यापीठे कायदा १९९४ याला दोन दशके पूर्ण झाली आहेत. खुल्या अर्थव्यवस्थेची धोरणे, जागतिकीकरण, उदारीकरण, बहुतांश भारतीय सेवेत रुजू होत आहेत. त्यामुळे प्रचलित विद्यापीठे, महाविद्यालयीन शिक्षण व व्यवस्था यांचे सुयोग्य प्रशासन व नियंत्रण याबाबत आव्हाने निर्माण झाली आहेत. त्यांचा विचार करून डॉ. अरुण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र विद्यापीठे कायदा १९९४ मध्ये बदल करण्याबाबत ‘महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी अ‍ॅक्ट’चा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यासह अन्य काही नव्या सूचनांचा विचार करून राज्य सरकार विद्यापीठाचा नवीन कायदा डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात करणार आहे. त्यामुळे आॅक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या विद्यापीठातील विविध अधिकार मंडळांसाठीच्या निवडणुकांवर खर्च होऊ नये. यासाठी सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. शिवाय मार्च २०१६ पर्यंत अधिकार मंडळांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या असल्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. हा आदेश विद्यापीठाला मंगळवारी ‘ई-मेल’द्वारे प्राप्त झाला.