कोल्हापूर : एलबीटी २०१७ मध्ये रद्द करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला. हा कर रद्द केल्यानंतर ज्या व्यापाऱ्यांच्या असेसमेंटमध्ये तफावत आढळते, अशा व्यापाऱ्यांकडून फरक वसुली केली जात आहे; त्यामुळे नवीन एलबीटी प्रश्न उद्भवत नाही, अशी माहिती कोल्हापूर महापालिका एलबीटी विभागाचे प्रमुख संजय सरनाईक यांनी गुरुवारी दिली.
या संदर्भात नवी मुंबई येथे चेंबर आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अ‍ॅन्ड ट्रेड(कॅमिट) या संघटनेची सभा झाली. यात व्यापाऱ्यांनी एलबीटी विभाग बंद करण्याची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरनाईक यांनी ही माहिती दिली.कोल्हापूरचा विचार करता शहरात २०१७ पूर्वी ज्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीचे असेसमेंट वेळोवेळी सादर केलेले नाहीत. केलेले आहेत, पण त्यात तफावत आहे. अशा व्यापाऱ्यांकडून त्या त्या वेळीच्या एलबीटी करांमधील तफावत आढळत आहे, अशी प्रकरणे कोल्हापुरात अधिक असल्याने एलबीटी विभाग त्याची वसुली करीत आहे. ज्या व्यापाऱ्यांनी २०१७ पूर्वी राज्यशासनाच्या एलबीटी विभागाने निर्देशित केलेल्या नियमाप्रमाणे अ‍ॅसेसमेंट परिपूर्ण केलेल्या नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांकडून ती वसुल करण्याचे काम सुरू आहे.या संदर्भात महापालिकेकडून एलबीटी संदर्भातील व्यापाऱ्यांना नोटीस पाठविल्या जात आहेत. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ही मागील असेसमेंटमधील तफावत असलेल्या फरकाची रक्कम वसुल केली जात आहे. ती भरून व्यापाऱ्यांनी सहकार्य करावे. नवीन वसुली केली जात नाही. असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.या संदर्भात नवी मुंबई येथे चेंबर आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अ‍ॅन्ड ट्रेड(कॅमिट) या संघटनेची सभा झाली होती. त्यात व्यापाऱ्यांनी राज्यातील एलबीटी विभाग बंद करण्याची मागणी केली आहे.