टोलची अंतिम सुनावणी सुरू

आज निकाल शक्य : दोन्ही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे सादर; कोल्हापूरकरांचे निकालाकडे लक्ष

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तीन याचिकांवर आज, सोमवारपासून अंतिम सुनावणी सुरू झाली. दुपारी एक वाजल्यापासून सायंकाळी न्यायालयाचा वेळ संपेपर्यंत अ‍ॅड. युवराज नरवणकर व अ‍ॅड. अभय नेवगी यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठापुढे म्हणणे मांडले. उद्या, मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता पुन्हा सुनावणी सुरू होणार आहे. न्यायिक स्तरावरील ही टोलबाबतची अंतिम सुनावणी असल्याने कोल्हापूरकरांचे लक्ष निकालाकडे लागून राहिले आहे. ‘टोल रद्द’च्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे किरण पवार, चंद्रमोहन पाटील, सुभाष वाणी, शिवाजीराव परुळेकर व अमर नाईक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आजपासून अंतिम सुनावणी सुरू झाली. न्यायालयाच्या पहिल्या सत्रात एक वाजल्यापासून अडीच वाजेपर्यंत शहर एकात्मिक रस्ते प्रकल्पात अनेक त्रुटी आहेत, ९५ टक्के काम झालेले नाही, त्यामुळे ही बेकायदेशीर टोलवसुली रद्द करावी, अशी मागणी कृती समितीचे अ‍ॅड. नरवणकर यांनी केली. रस्ते प्रकल्पात ७० टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झाली आहेत. युटिलिटी शिफ्टिंगचा मुद्दा प्रलंबित आहे. केलेल्या रस्त्यांच्या कामाला दर्जा नाही. तोडलेली वृक्षलागवडही केलेली नाही. प्रकल्पाच्या करारातील अटी व शर्थींचा ‘आयआरबी’ने केलेला भंग केला आहे, आदीं मुद्द्यांवर दुपारनंतर न्यायालयाचा वेळ संपेपर्यंत अ‍ॅड.अभय नेवगी यांनी पुराव्यांसह म्हणणे सादर केले, अशी माहिती याचिकाकर्ते सुभाष वाणी यांनी ‘लोकमत’ला दिली. उद्या सकाळी महापालिकातर्फे युटिलिटी शिफ्ंिटगबाबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासह अ‍ॅड. जमशेट कामा हे बाजू मांडणार आहेत. त्यानंतर ‘आयआरबी’चे म्हणणे ऐकू न घेत न्यायालय अंतिम निकाल देण्याची शक्यता आहे. ‘सर्वाेच्च आदेश’ मुंबई उच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०१४ रोजी दिलेल्या निकालात कोल्हापूर शहरातील टोलवसुलीच्या स्थगितीचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यास तात्पुरता नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाची ही स्थगिती सर्वाेच्च न्यायालयाने ५ मे २०१४ रोजी उठविली होती. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरविचार करून ३१ जुलैपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच ही अंतिम सुनावणी होत असल्याने न्यायिक स्तरावर ‘टोल’चा कंडका पडणार आहे. (प्रतिनिधी)