पुढील महिन्यात टोलवर निर्णय?

काँग्रेस- राष्ट्रवादी पक्षाने जशी फसवणूक केली तशीच भाजप-शिवसेना सरकारकडून होईल,

कोल्हापूर : महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे प्रलंबित राहिलेल्या कोल्हापूर शहरातील ‘टोल’वर आता निवडणुकीनंतर म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये निर्णय घेतला जाईल, असे दिसते. राज्यात सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजप व शिवसेना या पक्षांनी टोल रद्द करण्याचा ‘शब्द’ कोल्हापूरकरांना दिला असून, तो रद्द करण्याच्यादृष्टीने वाटचालही सुरू झाली आहे; परंतु त्यात पुन्हा मनपा निवडणुकीचे विघ्न आले आहे. मनपा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना भाजप तसेच शिवसेनेने टोल रद्द करण्याचे पुन्हा एकदा आश्वासन दिले असल्याने टोलचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या तत्कालिन सरकारने कोल्हापूरकरांवर ‘टोलचे भूत’ लादले. त्याविरुद्ध शहरात मोठे आंदोलन उभारले. त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटले. परिणामी राज्यातील टोल गाडून टाकण्याचे आश्वासन देणाऱ्या भाजप व शिवसेनेला सत्तेत आल्यानंतर राज्यातील जवळपास ४० हून अधिक ठिकाणचे टोलनाके बंद करावे लागले; परंतु कोल्हापूरचा टोल रद्द करण्याचा विषय अधांतरी राहिला. मुंबईत १० आॅगस्टला रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री एकनाथ शिंदे व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कोल्हापूरच्या रस्त्यांच्या मूल्यांकनाची २३९ कोटी ६२ लाख एवढी रक्कम कशी द्यायची आणि कुठून उपलब्ध करायची यावर पर्याय सुचविण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली. हे काम मंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील ११ सदस्यांच्या समितीवर सोपविले. दुदैवाने १५ दिवसांची मुदत संपली तरी पर्याय पुढे आले नाहीत, त्यामुळे मार्ग निघाला नाही. २६ आॅगस्टला पालकमंत्री पाटील यांनी जोपर्यंत रक्कम कशी द्यायची यावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत टोल सुरू करायचा नाही, असे आयआरबी कंपनीला बजावले. त्यामुळे टोलची स्थगिती पुन्हा बेमुदत कायम राहिली. कॉँग्रेसच्या राजवटीत टोलला स्थगिती देऊनही त्याची पुन्हा वसुली झाली होती. आता भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात त्याची स्थगिती बेमुदत वाढविली आहे; परंतु मनपा निवडणुकीनंतर का होईना त्यांना टोल घालवावा लागणार आहे. काँग्रेस- राष्ट्रवादी पक्षाने जशी फसवणूक केली तशीच भाजप-शिवसेना सरकारकडून होईल, अशी भीती कोल्हापूरकरांच्या मनात आहे म्हणून ‘टोल रद्द’चा निर्णय पुढील महिन्यात घ्यावा लागेल. अन्यथा, तात्पुरते स्थगित झालेले आंदोलन पुन्हा सुरू होईल. सरकारला त्याचा सामना करावा लागणार आहे.