जि.प.ची आजची सभा गाजणार

खरेदीची प्रकरणे चर्चेत : ‘बांधकाम’च्या त्या विषयावरही होणार चर्चा

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची मंगळवारी तहकूब झालेली सर्वसाधारण सभा आज, गुरुवारी दुपारी एक वाजता होणार असून, याआधीच्या विषयांबरोबरच बांधकाम विभागाच्या नव्या आदेशावर पुन्हा एकदा वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. वेगवेगळ्या विभागांच्या खरेदीवरून पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या सभेमध्ये काही पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. बांधकाम विभागाच्या नव्या आदेशानुसार प्राधान्यक्रमानुसार रस्ते होणार असल्याने यामध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्कांची पायमल्ली होत असल्याची तक्रार करीत मंगळवारची सभा तहकूब करण्यात आली. याच विषयाबाबत पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांना भेटले होते. त्यामुळे या विषयावर पुढे काय? अशी विचारणा या आज, गुरुवारच्या सभेत पुन्हा होणारच आहे. तसेच समाजकल्याणपासून कृषी विभागापर्यंतच्या अनेक विभागांच्या खरेदी प्रकरणी पदाधिकारी आणि अधिकारी यांच्यात तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. दरम्यान, पत्रकार परिषद घेऊन अधिकाऱ्यांवर आरोपही केले गेले. या पार्श्वभूमीवर ही सभा होत असून, मंगळवारी सकाळी झालेल्या अधिकारी, पदाधिकारी यांच्या बैठकीत मोठी ताणाताणी झाली होती. अधिक निधी मिळणार जिल्हा नियोजन मंडळातून ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी गेल्यावर्षी १0, तर यंदा १२ कोटी रुपये मिळाले आहेत; परंतु याआधी जिल्हा परिषदेचा ‘ना हरकत’ दाखला घेऊन जिल्हा परिषदेचे मोठ्या रकमेचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग करीत असे, परंतु यंदा याबाबत ग्रामीण विकास विभागाने स्वतंत्र आदेश काढून हा निधी जिल्हा परिषदेला देण्याचा निर्णय झाला आहे. क्षेत्रफळानुसार निधी निधी आणि तालुक्याचे क्षेत्रफळ यांच्या प्रमाणात निधीचे वाटप होणार असल्याने ज्या तालुक्यांचे क्षेत्रफळ अधिक आहे, अशा तालुक्यांना जादा निधी मिळणार आहे. हे लक्षात आल्यानंतरही आपला विरोध कमी करण्याच्या भूमिकेत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांचा डोस आणि मवाळ भूमिका बांधकाम विभागाबाबत शासनाचा निर्णय झाल्याने त्यात बदल करणे सोपे नाही, अशी स्पष्ट भूमिका जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी मंगळवारी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांसमोर स्पष्टपणे मांडल्याने काही सदस्य आता मवाळ भूमिकेत आले आहेत. अध्यक्ष विमल पाटील यांच्या माध्यमातून सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांशी दूरध्वनीवरून बोलल्यानंतर त्यांनीही आम्ही शासन निर्णयानुसारच रस्त्यांची कामे करणार असल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत काही आमदारांच्या माध्यमातून मंत्रालयापर्यंत यात बदल होईल का? याबाबत चाचपणी केली असता त्यात बदल होणार नाही, असे सांगण्यात आल्याचे काही अध्यक्षांनी सांगितले.