बायोगॅस योजनेच्या अनुदानात तीन हजारांची वाढ

<p>आयुब मुल्ला।लोकमत न्यूज नेटवर्कखोची : बायोगॅस योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. १ घनमीटर ते ६ घनमीटरपर्यंतच्या बायोगॅसलाच यापूर्वी अनुदान दिले जात होते. आता २५ घनमीटरपर्यंतच्या बायोगॅसलाही अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वापरासाठी बायोगॅसचा वापर होणार आहे. नगरपालिका, ग्रामपंचायतींना ही योजना स्वत: राबविता येणार आहे. त्यासाठीच या योजनेच्या मूळच्या नावाचा विस्तार करून त्यामध्ये सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमाचा समावेश करण्यात आला आहे.केंद्रपुरस्कृत असणारी ही योजना आहे. राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम या नावाने ही योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबविली जात आहे. आता राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत योजना म्हणून ती राबविली जाणार आहे. पूर्वी वैयक्तिक लाभासाठीच या योजनेचा जास्त वापर होत होता.यासाठी १ घनमीटर ते ६ घनमीटर पर्यंतच्या बायोगॅस सयंत्राची बांधणी करण्यात येत होती. यासाठीच अनुदान दिले जात होते. या सयंत्राला जोडून शौचालय बांधले तर त्यासही अनुदान देण्याची पद्धत आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी बायोगॅसला व शौचालयाला अनुक्रमे ५५०० व १२०० रुपये असे मिळून ६७०० रुपये अनुदान दिले जात होते, तर मागासवर्गीयांसाठी (अनुसूचित जाती) ७००० व १२०० रुपये दिले जायचे. यामध्ये आता वाढ झाली आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ७५०० व १६०० असे ९१०० रुपये देण्यात येणार आहेत, तर मागासवर्गीयांसाठी १०,००० व १६०० असे ११,६०० रुपये अनुदान बायोगॅस व शौचालयासाठी दिले जाणार आहे. तसेच २५ घनमीटरसाठी २९,६०० रुपये अनुदान दिले जाणारआहे.१ स्वयंपाकाकरिता शुद्ध इंधन, इतर औष्णिक तसेच विजेच्या वापराकरिता अपारंपरिक ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविणे तसेच सेंद्रिय खतावर आधारित सुधारित सेंद्रिय खत पद्धतीचा अवलंब करून रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे या दृष्टीने ही योजना राबविली जाते.२ ग्रामीण भागात पशुधन जास्त असल्याने ही योजना प्रभावीपणे येथेच जास्त प्रमाणात राबविली जात आहे. २५ घनमीटरपर्यंत अनुदान वाढविल्याने निमशहरी भागातही योजनेचा लाभ होणार आहे. घनकचऱ्याचा वापर येथे आता होऊ शकतो. बाजार भरतो तेथे याचा अधिक उपयोग होईल.३ अनुदानात वाढ होऊन ते २० हजार रुपये करावे अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने केली होती; पण तेवढी झाली नाही. वास्तविक वाढ झाल्यास संपूर्ण राज्यात योजना चांगली राबविली जाईल. वाळू, सिमेंट, मजुरी यांचे दर वाढलेले आहेत. त्यामुळे सयंत्र शौचालय उभारण्यासाठी सुमारे ५० हजार रुपये खर्च होतो. त्यामुळे आणखीन अनुदान वाढ होणे गरजेचे आहे.