वर्कशॉपमध्ये तीन कोटींचा घोटाळा

महापालिका सभेत आरोप : चौकशीची मागणी

कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या वर्कशॉपमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सुमारे तीन कोटींचा घोटाळा झाला असून, त्याची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी शुक्रवारी मनपा सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. कार्यशाळा अधीक्षक एम. डी. सावंत यांच्या कामकाजाचा पर्दाफाश करणारे एक निनावी पत्रच काही सदस्यांनी आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याकडे सादर केले. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणांची चौकशी करण्यात येईल, जर कोणी दोषी असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी यावेळी दिले. लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेपावरील चर्चेवेळी भूपाल शेटे यांनी वर्कशॉप घोटाळ्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. वर्कशॉप अधीक्षक एम. डी. सावंत यांनी २ कोटी ७५ लाख रुपयांची विल्हेवाट लावली असून, त्यांनी त्याचा हिशेब दिला नसल्याचे शेटे यांनी सांगितले. महानगरपालिकेच्या वर्कशॉपमध्ये कामे होत असताना तीच कामे खासगी ठिकाणाहून करून घेतल्यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. घोटाळा झालेली सर्व रक्कम ही संबंधित अधिकाऱ्याकडून वसूल करावी, अशी मागणी शेटे यांनी केली. मेहजबीन सुभेदार यांनी, आपल्याकडे वर्कशॉप अधीक्षकांची कुंडली असल्याने सांगून त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही तर हा माणूस एक दिवस महानगरपालिका विकून खाईल, अशी शेरेबाजी केली. त्यांची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी त्यांना तेथून तत्काळ हटवावे, अशी मागणी सुभेदार यांनी केली. अजित ठाणेकर यांनीही सावंत यांच्या कामकाजावर तोफ डागली. खातेनिहाय चौकशीची मागणी स्थायी सभेत करण्यात आली होती, त्यांच्या कामाची तपासणी करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभा करण्याची सूचना त्यांनी केली. चर्चेवर पडदा टाकताना आयुक्त शिवशंकर यांनी, सावंत यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ दिली असून त्यांचा खुलासा पाहून कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. आयुक्त-वास्कर भिडले दौलतनगरमधील अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित करत विलास वास्कर यांनी अधिकाऱ्यांवर थेट आरोप केले. महापालिकेच्या सव्वा एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले असताना एकही अधिकारी तिकडे फिरकलेला नाही. अधिकारी काय करतात, असा सवाल करत वास्कर महापौर व आयुक्तांच्या टेबलासमोर गेले. त्यांनी ज्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे त्याचा मोठा फोटो त्यांनी आयुक्तांसमोर धरला. त्यावेळी आयुक्त शिवशंकर संतप्त झाले. तुम्ही वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे का, तेथे आधी तक्रार करा, असे मोठ्या आवाजात आयुक्तांनी वास्कर यांना सांगितले. वास्कर व आयुक्त यांचा चढ्या आवाजातील संवाद पाहून जयंत पाटील यांनी मध्यस्थी करत वास्कर यांना जागेवर बसविले. ठराव विखंडित करण्यासाठी मतदान जमीर बागवान नावाच्या व्यक्तीला भाड्याने जागा देण्याबाबतचा गतवर्षी झालेला ठराव विखंडित करावा म्हणून आलेल्या आॅफिस प्रस्तावावर देखील सभागृहात जोरदार वादावादी झाली. उमा इंगळे, सत्यजित कदम, संभाजी जाधव यांनी आॅफिस प्रस्ताव मंजूर करावा म्हणून आग्रह धरला तर तौफीक मुल्लाणी, शारंगधर देशमुख, नियाज खान यांनी त्यास विरोध केला. शेवटी या विषयावर मतदान घ्यावे लागले. आॅफिस प्रस्ताव नामंजूर करण्याच्या बाजूने ३६ तर मंजूर करण्याच्या बाजूने २५ मते पडली. बागवान यांना दिलेली जागा काढून घेण्यास बहुमताने विरोध झाला. गाळे, जागा, केबीन संदर्भातील ठराव रद्द करण्यास विरोध महानगरपालिका मालकीच्या गाळे, जागा, केबीन यांची भाडेकरार मुदतवाढ व हस्तांतर करण्याबाबत यापूर्वी झालेला ठराव निलंबित करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव मंजूर करण्यास महासभेने ठाम विरोध केला. उमा बनछोडे यांनी प्रस्ताव मंजूर केला तर सभागृहाचा अपमान होईल. तुम्ही जेवढे भाडे लावणार होता तेवढे त्यांचे उत्पन्नही नाही, त्यामुळे दुकानगाळेधारकांवर अन्याय झाला असता, असे इंगळे यांनी निदर्शनास आणून दिले. भूपाल शेटे यांनी त्यास विरोध केला. प्रशासनाने आपली बाजू पटवून देताना महापालिकेचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले शेवटी एकमताने राज्य सरकारचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजनेला मुदतवाढ प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांसाठी विलंब होत असल्याने ही मुदत एक महिन्याने वाढवावी, डोमेसाईल सर्टिफिकेटची अट रद्द करावी, अशी मागणी तौफिक मुल्लाणी यांनी केली. त्यावर बरीच चर्चा झाली. त्यामुळे ही मुदत ३१ मेपर्यंत वाढविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.