विश्र्वास पाटील कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवृत्त कर्मचार्याना मिळणार्या वाढीव पेन्शनमध्ये आता प्रॉव्हिडंट फंड (पीएफ) कार्यालयाने खोडा घातला आहे. कर्मचार्यानी पेन्शनची जुनी वर्गणी भरल्याशिवाय वाढीव पेन्शन द्यायला हे कार्यालय तयार नाही. पेन्शनचा हा विषय एकट्या कोल्हापूर जिल्हा बँकेपुरताच मर्यादित नसून, त्याची व्याप्ती राज्य आणि देशभर आहे.अगोदर १९९४ पासूनची ‘पीएफ’ची ४.६६ टक्के वर्गणी व त्यावरील चक्रवाढ व्याज भरल्याशिवाय पेन्शनचे दावे मंजूर करायला पीएफ आॅफिस तयार नाही. जूनमध्ये जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दरमहा मिळणारी तीन हजारांची पेन्शन यापुढे तिपटीहून अधिक मिळणार असल्याचे जाहीर केले होते; परंतु ही रक्कम अजून पदरात पडलेली नाही.
केंद्र व राज्य सरकार कर्मचारी वगळून इतर आस्थापनांमध्ये काम करणार्या कर्मचार्याना अंशदायी पेन्शन योजना लागू असते. जिल्हा बँकेत त्यानुसार प्रत्येकी १२ टक्के कर्मचारी व बँकेचा हिस्सा भविष्यनिर्वाह निधीसाठी घेतला जात होता; परंतु त्यातील भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये जास्त व पेन्शन योजनेकडे कमी रक्कम वर्ग केली जात होती. त्यामुळे भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम एकाच वेळी जास्त मिळत असे; परंतु पेन्शन मात्र कशीबशी तीन हजार रुपये मिळत होती.
ही रक्कम फारच कमी असल्याने अशा आस्थापनांतील पेन्शन वाढवावी, यासाठी दिल्लीच्या आर. सी. गुप्ता व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिचा निकाल ४ आॅक्टोबर २०१६ ला लागला. त्यानुसार पीएफ कार्यालयाने नवी नियमावली तयार केली.
कर्मचार्याची १२ टक्के वर्गणी बँकेने वसूल करून पीएफ कार्यालयाकडे भरली. त्यामध्ये बँकेचाही काही दोष नाही; परंतु पीएफ कार्यालयाने मात्र त्यातील ८.३३ टक्क्यांऐवजी फक्त ३.६७ टक्केच रक्कम पीएफ फंडाला घेतली आणि आता हे कार्यालय उर्वरित ४.६६ टक्के वर्गणी आणि त्यावरील १९९४ पासूनचे चक्रवाढ व्याज भरा म्हणून सांगत आहे. त्याशिवाय पेन्शनची थकीत रक्कम व वाढीव पेन्शनही द्यायला तयार नाही.
बँकेने १२ टक्के रक्कम तुमच्याकडे भरली होती तर तेव्हाच पीएफ कार्यालयाने ८.३३ टक्के पीएफ फंडाला का घेतली नाही व त्याची चक्रवाढ व्याज वसुली आता का केली जाते, अशी विचारणा पेन्शनरांकडून केली जात आहे.सर्वांनाच फटकाकोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या ५४१ कर्मचार्याची पेन्शन त्यामध्ये लटकली असून, त्यांच्याशिवाय कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघ (गोकुळ), भूविकास बँक, पूर्वीची मराठा बँक यांच्यासह देशभरातील तत्सम संस्थांतील हजारो कर्मचार्याच्या पेन्शनचा नवाच तिढा निर्माण झाला आहे.
पीएफ कार्यालयाच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका निवृत्त कर्मचार्याना बसत आहे. पेन्शन देण्यापेक्षा ती कशी मिळूच नये, असा अनुभव या कार्यालयाकडून येत आहे. त्याविरुद्ध संघर्ष करावा लागणार आहे.- अतुल दिघे,पेन्शनर्स आंदोलनाचे राज्य नेते