ग्रामस्वच्छतेसाठी तालुक्यांच्या बक्षिसात भरीव वाढ

यंदा पुन्हा मुहूर्त : योजनेचे निकष बदलले; गावांना स्वच्छतेच्या प्रवाहात आणणार

समीर देशपांडे ल्ल कोल्हापूर गेली दोन वर्षे स्थगित ठेवण्यात आलेल्या संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानास यंदा पुन्हा मुहूर्त मिळाला आहे. आता काही निकष बदलून ही योजना पुन्हा १ आॅक्टोबरपासून सुरू झाली असून तालुका पातळीवरील बक्षिसांमध्ये शासनाने भरीव वाढ केली आहे. ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याचे प्रश्न हे अस्वच्छतेतून निर्माण होतात हे स्पष्ट झाल्यानंतर सन २०००-२००१ पासून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानास प्रारंभ करण्यात आला. दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्या कल्पनेतून या योजनेने आकार घेतला होता. २००२-०३ पासून स्वच्छता व ग्रामविकासामध्ये अव्वल काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना तालुका, जिल्हा, विभागीय व राज्य पातळीवर भरघोस बक्षिसे देण्यास सुरुवात केली गेली. गेली १३ वर्षे ही योजना सुरू होती. मात्र, गेली दोन वर्षे ही योजना कार्यान्वित झाली नाही. यंदा मात्र १ आॅक्टोबरपासून ही योजना पुन्हा सुरू होत असून आता तालुका पातळीवरील बक्षिसांच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे. याआधी जिल्हा परिषद मतदार संघांनुसार बक्षिसे देण्यात येत होती. मात्र, आता यातून जिल्हा परिषद मतदार संघानुसारची बक्षिसे रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र, पंचायत समिती स्तरावर ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसांत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. तालुका पातळीवर या अभियानात यश मिळविणाऱ्या ग्रामपंचायतींना वरीलप्रमाणे पारितोषिके मिळणार असून जिल्हास्तरावरील पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५ लाख, ३ लाख, २ लाख, विभागीय स्तरावरील ग्रामपंंचायतींना अनुक्रमे १० लाख, ८ लाख, ६ लाख व राज्यस्तरावर २५ लाख, २० लाख व १५ लाख रुपयांची बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. याशिवाय तीन विशेष पारितोषिके देण्यात येणार आहेत तसेच हागणदारीमुक्त जिल्हा परिषदेला २० लाखांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे तसेच एका वर्षात जिल्ह्णातील नवीन हागणदारीमुक्त गावे करणाऱ्या जिल्हा परिषदेलाही यंदापासून १० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. सर्व सूत्रे सी.ई.ओं.कडे तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील निवड समित्या स्थापन करण्याचे अधिकार या नव्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याआधी तालुका पातळीवर सभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत होती. मात्र, त्यात बदल करून ही समिती करण्याचे अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.