‘फलोत्पादन’ला दोन वर्षांत दमडीचे अनुदान नाही

नसिम सनदी ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून दोन वर्षांपासून एक रुपयाही अनुदान मिळाले नसल्याने केलेल्या लाखो रुपयांच्या गुंतवणुकीवरील कर्जाच्या व्याजाचा फास शेतकऱ्यांच्या गळ््याला लागला आहे. शेतकऱ्यांना भरघोस निधी दिला, असा कितीही डांगोरा पिटला जात असला तरी खुद्द केंद्र सरकारकडूनच निधीवाटपात हात आखडता घेतला जात आहे. राज्याची ६०० कोटींची मागणी असतानाही केवळ १६० ते १९० कोटी रक्कम मंजूर होत आहे. परिणामी लाभार्थी शेतकºयांची प्रतीक्षा यादी लांबत चालली आहे.सन २०१८-१९ आणि २०१९-२० या दोन्ही वर्षांत एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता, २२२ शेतकºयांनी हॉर्टनेट प्रणालीवर नोंदणी करून ग्रीन हाऊस उभारणीसाठी अनुदानाची मागणी केली. तालुकानिहाय सोडत काढून त्याची अंतिम यादीही तयार करण्यात आली. ग्रीन हाऊससाठी ८० कोटींची, तर रोपलागवडीसाठी ११ कोटी १० लाखांच्या निधीची मागणी जिल्हा कृषी विभागाकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली. यांपैकी किमान ४० टक्के म्हणजेच साडेचार कोटी रुपये आणि ग्रीन हाऊसचे २५ कोटी रुपये तरी मिळतील, असा कृषी विभागाचा अंदाज होता. तथापि,केंद्र सरकारकडून निधीलाच मोठी कात्री लावली आहे.ओल्या आणि कोरड्या दुष्काळांमुळे बेभरवशाच्या शेतीला फूल आणि फळ उत्पादनाची जोड देण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ४० वर्षांपूर्वी फलोत्पादन मोहीम सुरू केली. ५० टक्के अनुदानाच्या या योजनेला चांगले यश आले व त्यातून हजारो शेतकºयांचे संसार फुलले. केंद्रीय कृषिमंत्री असताना पवार यांनी हीच योजना राष्ट्रीय पातळीवर नेली. केंद्रात सरकार बदलल्यानंतर हीच योजना नाव बदलून ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ या नावाने सुरू राहिली. यात ग्रीन हाऊस आणि रोपलागवड यांचाही अंतर्भाव करण्यात आला. साधारणपणे १० गुंठ्यांचे ग्रीन हाऊस असेल तर त्याला साडेचार लाख रुपये आणि रोपलागवडीसाठी दोन लाख रुपये असे अनुदान मिळते.शेतकरी कर्जबाजारीचायनीज कृत्रिम फुलांनी मार्केट काबीज केल्याने फूल उत्पादक अडचणीत आहेत. सिमला मिरची, कारली, दोडका, काकडी या भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतले तरी त्यालाही बाजारात दराची शाश्वती नसल्याने उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यातच सरकारकडून अनुदानही वेळेत मिळत नसल्याने ग्रीन हाऊस व शेडनेट उभारणारे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत.शेतकºयांना मोठा भुर्दंडग्रीन हाऊस, शेडनेड उभारण्यासाठी किमान १५ लाखांचा खर्च येतो. त्यातील निम्मा वाटा शासन उचलते. निम्म्याची गुंतवणूक स्वत: शेतकºयाला कर्ज काढून करावी लागते. प्रस्ताव सादर करण्यापासून मंजुरीपर्यंत शेतकºयांना कृषी विभागाची पूर्वसंमती, बँकेचे कर्ज यांच्याशी संघर्ष करावा लागतो. उभारणी करण्यासाठी संबंधित तंत्रज्ञांची प्रतीक्षा करावी लागते. एवढे सर्व सोपस्कार करण्यासाठी एक वर्षाचा अवधी निघून जातो. तोपर्यंत घेतलेल्या किमान पाच ते १० लाखांच्या कर्जाचे हप्ते सुरू होतात. एवढे करून प्रत्यक्ष लागवड करण्यासाठी रोपांची मागणी नोंदवून अनुदानाची मागणी केल्यास त्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागत असल्याने हा किमान शेतकºयांना पुन्हा दोन ते तीन लाखांचा भुर्दंड सोसावा लागतो.