आॅनलाईन लोकमत
कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज संस्थांनी एकूण निधीच्या तीन टक्के दिव्यांग व्यक्तींसाठी निधी राखीव ठेवावा, व्यवसाय करण्यासाठी महापालिकेने केबिन द्याव्यात, शासनाने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक उपकरणे घेण्यासाठी ७० हजार रुपये अनुदान मंजूर करावे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा रविवारी दिव्यांग बांधवांनी दिला.
दसरा चौकातील अपंग पुनर्वसन संस्थेच्या कार्यालयात शासकीय योजनांची माहिती देण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. रवींद्र पायमल अध्यक्षस्थानी होते.
महापालिकेने तीन टक्के राखीव निधीतून दिव्यागांना व्यवसाय करण्यासाठी केबिन्स देण्याचे मंजूर केल्या आहेत; परंतु,अद्याप केबिन्स दिलेल्या नाहीत. महापालिकेने त्वरित केबिन्सचा ताबा पात्र लाभार्थींना द्यावा. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व आर्थिक विकास महामंडळातर्फे दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा केला जातो. या कर्ज योजनेसाठी जाचक अटी लावलेल्या आहेत, त्या अटी कमी कराव्यात. शासनाने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक उपकरणे घेण्यासाठी ७० हजार अनुदान मंजूर केले आहे. त्याचा लाभ शासकीय दिव्यांग शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व जिल्हा परिषदेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही तरी शासनाने त्वरित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना अनुदान मंजूर करावे, ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती, नगरपालिका , महापालिका आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकूण निधीच्या तीन टक्के दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्याचा आहे व हा निधी पात्र दिव्यांग लाभार्थी यांच्या खात्यावर रोख स्वरुपात जमा करावा, अशा मागण्या या बैठकीत यावेळी दिव्यांगांनी केल्या.
बैठकीस सेक्रेटरी बापूराव चौगुले, विश्वस्त विनोद कोरवी, उमा पोवार, दत्तात्रय म्हामुलकर, संजय पाटील, राजू परिते यांच्यासह दिव्यांगबांधव उपस्थित होते.