भारत चव्हाणकोल्हापूर : सरकार बदलले, पालकमंत्री बदलले, नेत्यांच्या भूमिका बदलल्या; परंतु कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा प्रश्न आजही अधांतरीच राहिलेला आहे. ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे प्रश्नाला पद्धतशीरपणे बगल दिली जात आहे. हद्दवाढीच्या राजकारणातून नेते मंडळी एकमेकांना शह देत असल्याने कोल्हापूरचे सामाजिक स्वास्थ्य मात्र बिघडत चालले आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून जेव्हा जेव्हा सरकार, पालकमंत्री बदलले आणि हद्दवाढीचा प्रश्न समोर आला की, त्यातून ग्रामीण आणि शहरी असा भेदभाव करून भांडणे लावण्याचाच प्रयत्न झाला आहे. तसा प्रयत्न आत्ताही होत आहे. या प्रश्नात सर्वच राजकीय नेत्यांनी आपल्याला सोयीची भूमिका घेतली आहे.सत्ता बदलल्यानंतर हा प्रश्न सुटला तर सरकार पक्षाकडून श्रेय घेतले जाईल या हेतूने प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आतापर्यंत केवळ विरोधाचीच भूमिका घेतली. राज्यातील अनेक शहरांची हद्दवाढ झाली आहे, त्या त्या शहरातील, तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांनी हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेत हद्दवाढीचे समर्थन केले, परंतु कोल्हापूर हा एकच जिल्हा आहे की तेथे या प्रश्नावर मार्ग निघालेला नाही.
हद्दवाढीच्या बाजूने कोण नाही?हद्दवाढ झाली पाहिजे आणि ती केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी सांगितले. एवढेच नाही तर लवकरच याबाबत सकारात्मक मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाहीसुद्धा दिली आहे. तरीही त्यांना निर्णय घेता आला नाही. जाहीर सभेत दिलेला शब्द पाळता आला नाही.
दिशाच बदललीसन २०१७ मध्ये हद्दवाढ करायला निघालेल्या मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा प्रश्न वेगळ्याच टाेकावर नेऊन ठेवला. हद्दवाढीऐवजी त्यांनी कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन केले. आता हेच प्राधिकरण ग्रामीण जनतेची डोकेदुखी झाली आहे. या प्राधिकरणास आतापर्यंत एक रुपयाचा निधी मिळालेला नाही.
हद्दवाढ होता होता थांबलीआमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभेच्या पायरीवर बेमुदत उपोषण सुरू केले, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रस्तावावर सही करण्याचे ठरविले होते; परंतु त्याची कुणकुण लागताच भाजपच्या आमदारांनी त्यास विरोध केला आणि हद्दवाढ होता होता थांबली.
एकदाच काय तो निर्णय घ्याशहरी आणि ग्रामीण जनतेत या प्रश्नावरून कटूता निर्माण होताना पहायला मिळत आहे. शहरालगतच्या गावांचा पाणी पुरवठा बंद करा, बससेवा खंडित करा, रुग्णालयातील सेवा देऊ नका, भाजी मंडईत शेतकऱ्यांना बसू देऊ नका, अशा मागण्या शहरी भागातून होऊ लागल्या आहेत. भाजीपाला तसेच दूध पुरवठा बंद करु, असे इशारे ग्रामीण भागातून दिले जाऊ लागले आहेत. यातून कटूता वाढण्याची शक्यता आहे. काय निर्णय घ्यायचा तो एकदाच घ्या. हद्दवाढ शक्य असेल तर करा, नसेल तर स्पष्टपणे नाही म्हणून तरी सांगा. विरोध करणाऱ्यांची नावेही सांगा, अशाच भावना आता ग्रामीण व शहरी भागातून व्यक्त होताना पहायला मिळत आहे.
याला काय म्हणावं?
- आमदार चंद्रदीप नरके राहणार शहरात, सर्व सुविधा वापरणार शहरातील. पण तरीही शहराच्या हद्दवाढीला विरोध !
- आमदार अमल महाडिक राहतात शिरोलीत, त्यांची कार्यालये शहरात. यांना शहरातील दीड लाख मतं चालतात, पण हद्दवाढीला विरोध!