उद्धव गोडसेकोल्हापूर : उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच असतो, असे कायद्याच्या भाषेत बोलले जाते. मात्र, असे प्रसंग टाळण्यासाठी जबाबदार यंत्रणांकडून प्रयत्न होत नाहीत. नेमकी अशीच स्थिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर खंडपीठाबाबत निर्माण झाली आहे. दीर्घकाळ आंदोलन करूनही केवळ आश्वासनांच्या पलीकडे कोल्हापूरसह आसपासच्या सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांना काहीच मिळालेले नाही. सहा जिल्ह्यांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या, मुंबईत वाढलेला कामांचा ताण, मुंबईपासूनचे सहा जिल्ह्यांचे अंतर आणि न्याय मिळण्यास होणारा विलंब यामुळे कोल्हापुरात खंडपीठ सुरू होणे अत्यावश्यक बनले आहे. पण, केवळ राजकीय अनास्थेमुळेच कोल्हापुरात खंडपीठ सुरू होत नसल्याची नागरिकांची भावना आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात सुरू व्हावे, याची मागणी सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी सुरू झाली. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील वकिलांनी एकजूट वाढवून कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे, अशी एकमुखी मागणी केली. सोबतच राजकीय स्तरावरूनही खंडपीठाच्या मागणीला पाठबळ मिळू लागले. मात्र, सुरुवातीला २० ते २५ वर्षे या मागणीला फारसा जोर लागला नाही. कालांतराने मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत चालल्याने कोल्हापूर खंडपीठाची तीव्रता वाढली. यातून आंदोलनाला गती आली. अलीकडे १०-१२ वर्षांत अनेकदा आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले.आता खंडपीठाचा अंतिम निर्णय होईल असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासनांवरच बोळवण झाली. खंडपीठाला मंजुरी मिळण्याआधी त्याची जागा निश्चित असावी, यासाठी जागेच्या आरक्षणाची चर्चा सुरू झाली. त्यातून राजाराम कॉलेज परिसरातील एक जागा आणि शेंडा पार्कातील एका जागेचा पर्याय समोर आला. पण, ती खंडपीठासाठी आरक्षित करण्यातही बराच वेळ गेला.
खंडपीठ कृती समितीने आंदोलनाचा रेटा वाढवल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभेत कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढणार असल्याची घोषणा केली होती. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही अनेकदा हा प्रश्न निकाली निघत असल्याचे वातावरण केले. तत्पूर्वी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आश्वासने देऊन कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांना झुलवत ठेवले. माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सहा जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणून सरकार आणि न्याययंत्रणेवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यालाही फारसे यश आले नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेण्यासाठी गेल्या दीड वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा बार असोसिएशनने यासाठी अनेकदा लोकप्रतिनिधींची भेट घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेऊन निवेदने दिली. मात्र, मुख्य न्यायमूर्तींची भेट होऊ शकली नाही. सहा जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी मनावर घेऊन एकत्रित प्रयत्न केल्यास हा प्रश्न निकालात निघू शकतो. मात्र, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यकर्त्यांना हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.
न्याय आणि विकासही..कोल्हापुरात खंडपीठाचे कामकाज सुरू झाल्यास पक्षकारांना वेळेत न्याय मिळेल. मुंबईचे हेलपाटे वाचतील. पैशांची बचत होईल. खंडपीठामुळे सहा जिल्ह्यांतील पक्षकार कोल्हापुरात येतील. यातून कोल्हापूरच्या विकासाला हातभार लागू शकतो.
६० हजार खटले प्रलंबितमुंबई उच्च न्यायालयात कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील सुमारे ६० हजार खटले प्रलंबित आहेत. वर्षानुवर्षे खटल्यांचे कामकाज सुरू राहते. चंदगडच्या पक्षकाराला मुंबईत सुनावणीसाठी जाऊन यायला किमान दोन रात्री आणि एक दिवस खर्ची घालावा लागतो. यातून त्यांचे श्रम, वेळ आणि पैशांचा मोठा अपव्यय होतो.
पोलिसांना प्रचंड त्रासजामीन मिळवण्यापासून ते अपिलापर्यंत अनेक कामांसाठी पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयात जावे लागते. यात पोलिसांचे मोठे मनुष्यबळ अडकून पडते. परिणामी तपास आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या कामांवर परिणाम होतो. हेच काम कोल्हापुरात झाल्यास पोलिसांच्या वेळेत बचत होणार आहे.
खंडपीठाच्या मंजुरीसाठी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. सहा जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन धोरण निश्चित केल्यास हा प्रश्न लवकर संपेल. यासाठी सर्वांनी इच्छाशक्ती दाखवणे गरजचे आहे. - ॲड. प्रशांत देसाई - अध्यक्ष, जिल्हा बार असोसिएशन