रत्नागिरी : प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक भरतीसाठीचे अधिकार शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य समितीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर उच्च माध्यमिक शिक्षकांची व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची भरती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नत्ती बाबतीतचे अधिकार विभागीय महसूल आयुक्तांना देण्यात आले. त्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापनाही केली आहे, याबाबतचा आदेश शासनाने नुकताच जाहीर केला आहे.शासकीय यंत्रणेमार्फत राज्यात सर्व शाळांतील पटपडताळणी केल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून शिक्षक भरतीवर बंदी घातली होती. २० जून २०१४ च्या शासन निर्णयाव्दारे ही बंदी उठविली. यामध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक भरतीसाठी जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. त्यामध्ये समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे (डायट) प्राचार्य आणि प्राथमिकसाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व माध्यमिकसाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. यापूर्वी शिक्षक भरतीचे अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना होते. याबाबतचे त्यांचे अधिकार गोठविण्यात आले आहेत.प्राथमिक व माध्यमिकप्रमाणेच उच्च माध्यमिकसाठीही शासनाने १९ जुलै २०१४ च्या आदेशान्वये शिक्षक भरतीसाठी महसूल खात्याच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. शिक्षकांची मान्यता शिक्षण उपसंचालकांच्या सहीने होत होत्या. त्यामुळे सध्यातरी शिक्षण उपसंचालकांचे अधिकार गोठविल्याचे दिसत आहे.उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची भरती विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या परवानगीने होत होती. पण, आता पद भरतीसाठीच्या परवानगीपासून ते वैयक्तिक मान्यतेपर्यंतचे अधिकार महसूल विभागाच्या आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे यापुढे प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक पर्यंतची शिक्षक भरती किचकट ठरणार आहे. याबाबतचे अधिकार नव्याने देण्यात आल्यामुळे पुढे उत्सुकता आहे. (प्रतिनिधी)
शिक्षक भरतीचे अधिकार आयुक्तांना
By admin | Updated: August 11, 2014 21:59 IST