सरकारला धडा शिकवू --‘लाल बावटा’तर्फे मोर्चाद्वारे इशारा

सहायक आयुक्त कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलनू

कोल्हापूर : बांधकाम कामगारांना दिवाळी बोनस म्हणून दहा हजार रुपये द्यावेत, तसेच यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी व्हावी यांसह विविध मागण्यांची पूर्तता लवकरात लवकर करावी; अन्यथा काँग्रेस आघाडी सरकारला विधानसभा निवडणुकीत धडा शिकवू, असा इशारा आज, बुधवारी ‘लाल बावटा’ संघटनेतर्फे देण्यात आला. यावेळी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.दुपारी एकच्या सुमारास दसरा चौक येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. शहरातील प्रमुख मार्गांवरून घोषणाबाजी करीत हा मोर्चा शाहूपुरीतील कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर आला. या ठिकाणी आंदोलकांनी ठिय्या मारला. यावेळी कॉ. चंद्रकांत यादव यांच्यासह मान्यवरांची भाषणे झाली. यानंतर मागण्यांचे निवेदन सहायक कामगार आयुक्त सुहास कदम यांना देण्यात आले.यावेळी चंद्रकांत यादव म्हणाले, बांधकाम कामगार व यंत्रमाग कामगारांच्या मागण्यांवर सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. तत्कालीन कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही यातून पळ काढत आपले खातेच बदलून घेतले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रश्नांची सोडवणूक झाली नाही, तर निवडणुकीत या सरकारला धडा शिकवू. त्याचबरोबर कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू, असाही इशारा यावेळी देण्यात आला.आंदोलनात चंद्रकांत यादव, दत्ता माने, भरमा कांबळे, प्रकाश कुंभार, सुभाष कांबळे, साहेबलाल मुल्ला, विलास गायकवाड, संदीप सुतार, मारुती पाथरवट, मधुकर ढेंगे, दत्ता गायकवाड, सचिन दाभाडे, प्रशांत हरणे, रामचंद्र निर्मळे, आदींसह बांधकाम व यंत्रमाग कामगार सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)अशा आहेत मागण्या...६० वर्षांवरील कामगारांना महिना पाच हजार पेन्शन ताबडतोब मिळाली पाहिजे. प्रत्येक नोंदीत कामगारांना तीन हजारांचा लाभ ताबडतोब द्यावा. मंजूर असलेल्या घरांसाठी पाच लाख अनुदान योजनेची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी. त्याचबरोबर घर दुरुस्तीसाठी तीन लाख रुपये द्यावेत.बंद केलेली दोन लाखांची सहा लोकांना सवलत असणारी मेडिक्लेम योजना तीन वर्षांकरिता पुन्हा चालू करावी. मृत कामगारांच्या वारसांना ताबडतोब पेन्शन चालू करावी. यासह यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या शिफारशींचा अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशा विविध मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.