कमी दराने साखर विकणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करा, केंद्राचे राज्यांना आदेश

किमान विक्री दरापेक्षा कमी किमतीने साखर विकणाऱ्या कारखान्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने देशातील ऊस उत्पादक राज्यांच्या साखर आयुक्तांना दिले आहेत.

- चंद्रकांत कित्तुरेकोल्हापूर - किमान विक्री दरापेक्षा कमी किमतीने साखर विकणाऱ्या कारखान्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने देशातील ऊस उत्पादक राज्यांच्या साखर आयुक्तांना दिले आहेत.या आदेशात म्हटले आहे की, काही कारखाने किमान विक्री दरापेक्षा कमी दराने किंवा जीएसटीसह ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने साखरेची विक्री करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे साखर किंमत (नियंत्रण) कायद्यानुसार ठरवून देण्यात आलेल्या ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल (एक्स फॅक्टरी) या किमान विक्री दराची काटेकार अंमलबजावणी करावी. तसेच या कायद्याचे उल्लंघन करणाºया कारखान्यांवर कठोर कारवाई करावी.देशात अतिरिक्त साखर उत्पादन झाल्याने दरात घसरण होऊन ते प्रतिक्विंटल २५०० रुपयांपर्यंत खाली आल्याने केंद्र सरकारने ७ जुलै २०१८ रोजी कारखान्यांसाठी साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिक्विंटल २९०० रुपये निश्चित केला होता. गेल्या महिन्यापर्यंत हाच दर कायम होता. हा दर उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी असल्याने तो वाढवून द्यावा अशी साखर कारखान्यांची मागणी होती. ती मान्य करताना केंद्र सरकारने १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी तो २०० रुपयांनी वाढवून प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये केला आहे. ऊस बिलाची थकीत एफआरपी देणे कारखान्यांना शक्य व्हावे, त्यांच्या खेळत्या भांडवलात वाढ व्हावी या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, संभाव्य दरवाढ लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांनी आधीच साखर मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून ठेवली. त्यातच मार्च महिन्यासाठी केंद्र सरकारने खुल्या बाजारात विक्रीसाठी २४ लाख ५० हजार टन साखरेचा कोटा निश्चित करून कारखान्यांना दिला आहे. मागणीपेक्षा तो जादा आहे. शिवाय व्यापाºयांकडून साखरेला उठाव म्हणावा तसा नसल्याने काही कारखाने किमान विक्री दरापेक्षा ५० ते १५० रुपये कमी भावाने साखर विकत असल्याच्या तक्रारी केंद्र सरकारकडे गेल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी हा आदेश देण्यात आला आहे.महाराष्ट्रातील कारखान्यांची २८ रोजी बैठककिमान विक्री दरापेक्षा कमी भावाने साखर विक्री होत असल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी २८ मार्च रोजी राज्यातील कारखान्यांची बैठक बोलावली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने आदेश काढण्याआधीच त्यांनी ही बैठक बोलावली आहे.