पोपट पवारकोल्हापूर : शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शी कारभार चालतो म्हणत विद्यापीठ, उच्च शिक्षण विभाग स्वत:चाच डंका पिटत असले तरी ज्या समित्यांकडून महाविद्यालयांची तपासणी होते, अशा समित्याच भ्रष्टाचाराने पुरत्या बरबटल्या आहेत. दुपारचे जेवण अन् जाताना खिशात जाडजूड पाकीट टाकले की संबंधित महाविद्यालय म्हणजे ‘एकदम ओके’ असा अहवालच ही समिती विद्यापीठाला देते. या समित्यांच्या अशा आंधळ्या कारभारामुळेच शिक्षण क्षेत्र पुरते बदनाम झाले आहे. बीडशेड (ता. करवीर) येथील सूर्यकांत सदाशिव दिंडे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाने कागदावरच पूर्णवेळ प्राध्यापक दाखवून केलेल्या पराक्रमाने लोकल इन्क्वायरी कमिटी (एलआयसी) चर्चेत आली आहे. या समितीने या महाविद्यालयाची तपासणी केली नव्हती का?, केली असेल तर त्यांना हा घोळ दिसला नाही का? असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.शिवाजी विद्यापीठांतर्गत कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांत पारंपरिक अभ्यासक्रमांची २०५ महाविद्यालये आहेत. यापैकी अनुदानित १२० तर विनाअनुदानित ८५ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयांकडे पायाभूत, शैक्षणिक सोयीसुविधा आहेत का, तेथील विद्यार्थी संख्या, त्यासाठी लागणारा आवश्यक स्टाफ आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी विद्यापीठाकडून एलआयसी समिती नेमली जाते. ही समिती प्रत्येक वर्षी विनाअनुदानित महाविद्यालयांची तपासणी करून त्याचा अहवाल विद्यापीठाला देते.
शिवाजी विद्यापीठाने नेमलेल्या एलआयसी समितीने यंदाच्या वर्षी काही महाविद्यालयांमध्ये न जाताच कागदे रंगवून ‘एकदम ओके’ असा अभिप्राय दिला आहे. समितीच ‘मॅनेज’ होत असल्याने अनेक महाविद्यालयांनी कागदावरच खेळ करत विद्यार्थ्यांसह चक्क प्राध्यापकही बोगस दाखवण्यापर्यंत मजल मारली आहे.
सात वर्षांत १८ महाविद्यालयांची तपासणी
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त संस्था यांची तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. शिवाजी विद्यापीठाने २०१७ पासून आतापर्यंत अवघ्या १८ महाविद्यालयांची तपासणी केली आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांचा कारभार पारदर्शक चालतो का, हे पाहण्यासाठीही विद्यापीठ किती उदासीन आहे, याची प्रचिती येते.
मयत व्यक्तीलाही प्राध्यापक म्हणून मान्यता मिळेलशिवाजी विद्यापीठांतर्गत जवळपास सर्वच विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांत असेच लोक कागदावर दाखवले असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. कित्येक महाविद्यालयांत दुसऱ्या विद्यापीठांतर्गत कार्यरत असलेल्या लोकांची नावे दाखवून दिशाभूल केली गेली आहे. बरेच लोक शैक्षणिक क्षेत्र सोडून दुसऱ्या कार्यक्षेत्रात नोकरी करत आहेत. तरीही त्यांची नावे विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांत प्राध्यापक म्हणून दाखवली आहेत.
विद्यापीठ आणि सहसंचालक कार्यालय विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील कागदपत्रांची शहानिशा करत नाहीत. त्यामुळे एखाद्या संस्थेने एखाद्या मयत व्यक्तीला जरी प्राध्यापक म्हणून दाखवले तरी त्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळेल, अशी स्थिती आहे.