राधानगरी : ऊस उत्पादकांना मिळणारी उसाची एफआरपी तीन टप्प्यात देण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला मोठा विरोध होण्याची शक्यता असतानाच शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याच्या माध्यमातून आणखी एक धक्का बसणार आहे. कारखान्यांनी आपल्या सभासदत्वासाठी भरावी लागणारी रक्कम दहा हजारांवरून पंधरा हजार केली आहे. यासाठी उपविधीत कराव्या लागणाऱ्या दुरुस्तीचा विषय वार्षिक सभेत ठेवला आहे. यावरून सभा गाजण्याची शक्यता आहे.
कार्यक्षेत्रात शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद होता येते. त्यासाठी अगदी सुरुवातीला ५०० रुपये भरावे लागत होते. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार त्यात वेळोवेळी वाढ झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी ५ हजारांवरून थेट १० हजार अशी वाढ झाली. ज्यांचा ऊस जातो त्यांच्या बिलातून वाढीव रक्कम कापून घेण्यात आली. ज्यांचा ऊस जात नाही किंवा ज्यांनी ही रक्कम भरली नाही त्यांना मिळणारी सवलतीची साखर दिली जात नाही.
आर्थिक अडचणीतील कारखान्यांना उसाची किमत, खेळते भांडवल व अन्य दैनंदिन खर्चासाठी कर्ज काढल्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नाही. बँका कर्ज देताना स्वभांडवल पाहतात. राज्य शासनाने १५ मे २०२१ च्या पत्रानुसार कारखान्यांना भागभांडवलासाठी सभासदत्वाची रक्कम वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सभासदांनी वार्षिक सभेत मंजुरी देणे आवश्यक असल्याने हे विषय सभेत ठेवले आहेत. भोगावती कारखान्याची सभा ३० सप्टेंबर रोजी होत असून, त्यात ८ नंबरला हा विषय आहे, तर छत्रपती राजाराम कारखान्याची सभा २९ सप्टेंबर रोजी होत आहे. त्यात हा विषय ९ नंबरला आहे.
ठळक- संस्थेला होणाऱ्या नफ्यातून सभासदांना दरवर्षी लाभांश दिला जातो. संस्थात जास्तीत जास्त लाभांश देण्याची चढाओढ असते. मात्र मोठी उलाढाल असलेले साखर कारखाने कधीच नफ्यात येत नाहीत. सभासदांना देण्यात येणाऱ्या साखरेचा दरही अलीकडे १० ते २० रुपये असा केला आहे. त्यामुळे ही वाढ करण्याला मोठा विरोध होणार आहे.