अपंग विद्यार्थ्यांचे अनुदान अडले

सत्तावीस लाख उपलब्ध : जिल्हा परिषदेत अनुदान पडून; संस्थाचालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहिरे, अंध, मुक्या अशा अपंग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, भोजन, गणवेश, औषधे, शालेय साहित्य, इमारत भाडे यांच्यासाठी शासनाकडून आलेले वेतनेतर २६ लाख ९६ हजारांचे अनुदान जिल्हा परिषदेत पडून आहे. अनुदानाची रक्कम संबंधित संस्थांना देण्यास समाजकल्याण प्रशासन टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे जिल्हा अपंग शाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सेवक संघ आणि संस्थाचालक संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.जिल्ह्यात अंध, मतिमंद, कर्णबधिर मुलांना शिक्षण देणाऱ्या १५ शाळा आहेत. सर्व शाळा विविध स्वयंसेवी संस्था चालवितात. शासनाचे समाजकल्याण विभाग दहा महिन्यांसाठी प्रत्येक मुलास दरमहा ९०० रुपयांप्रमाणे अनुदान देते. त्यातून विद्यार्थ्यास भोजन, शिक्षण, गणवेश व अन्य सुविधा दिल्या जातात. अ‍ॅडव्हान्स म्हणून ६० टक्के आणि नंतर ४० टक्के अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यासाठी १ एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१५ अखेर यंदाच्या अ‍ॅडव्हान्सपोटी ६० टक्के प्रमाण बहिऱ्या व मुक्या मुलांसाठी १९ लाख ४५ हजार, अंध मुलांसाठी १ लाख ८३ हजार, मतिमंद मुलांसाठी ५ लाख ६८ लाख रुपये अनुदान आले आहे. हे अनुदान चार महिन्यांपूर्वी आले आहे. ३१ मार्चपूर्वी संबंधित संस्थांना देणे अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण प्रशासन शाळांचे मूल्यमापन केल्यानंतर अनुदान दिले जाईल, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अनुदान अडले आहे. वेगवेगळी कारणे सांगत प्रशासन अनुदान देण्याचे टाळत आहेत. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदेने संस्थांना अनुदान दिले आहे. परंतु, येथील जिल्हा परिषदने अनुदान अडवून ठेवल्याने संस्थाचालकांनी एकत्र येऊन आवाज उठविण्याची तयारी केली आहे. ६०० मुलांना झळगडहिंग्लज - ३, कागल - १, शिरोळ - २, हातकणगंले - ३, करवीर - ६ अशा जिल्ह्यांत एकूण१५ संस्था आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी असे २०० जण कार्यरत आहेत. अनुदान न मिळाल्याने ६०० विद्यार्थ्यांना झळ बसत आहे.शासनाकडून आलेले वेतनेतर अनुदान जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने चार महिन्यांपासून अडविले आहे. मार्चअखेर संस्थांना अनुदान न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. - रघुनाथ मेतके, अध्यक्ष, अपंग शाळा संस्थाचालक संघटना शासनाकडून अनुदान आले आहे. काही तांत्रिक अडचणी आहेत. यातूनही मार्ग काढण्यासाठी अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. -सुंदरसिंह वसावे, समाजकल्याण अधिकारी