इचलकरंजी : नगरपालिकेतील सत्तारूढ आघाडीमध्ये विविध विषय समित्यांच्या निवडणुकीसाठी अचानक राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. उपनगराध्यक्षपद बदलण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे, तर सत्तारूढ आघाडीपैकी ताराराणी विकास आघाडीला पाणीपुरवठा समिती किंवा बांधकाम समिती मिळणार, याची जोरदार चर्चा नगरपालिकेमध्ये आहे.
इचलकरंजी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदी भाजपच्या अ‍ॅड. अलका स्वामी विजयी झाल्या असून, पालिकेमध्ये भाजप-ताराराणी आघाडी व राष्टÑवादी कॉँग्रेस अशी तीन पक्षांची आघाडी सत्तेवर आहे. सध्या उपनगराध्यक्षपद ताराराणी आघाडीकडे, तर पाणीपुरवठा व बांधकाम समिती राष्टÑवादी कॉँग्रेसकडे आहे. भाजपच्या वाट्याला आरोग्य, महिला-बालकल्याण व शिक्षण समिती आहे. मागील वर्षी समित्यांचे वाटप निश्चित करताना पुढील वर्षी बदल करण्याचे ठरले होते.
सत्तारूढ आघाडीमध्ये समित्यांचे वाटप करताना सन २०१८ मध्ये प्रतिष्ठेची असलेली पाणीपुरवठा समिती ताराराणी आघाडीला देण्याचे ठरले होेते. या समितीसाठी ताराराणीकडून अनुक्रमे संजय तेलनाडे, रवींद्र लोहार व राजवर्धन नाईक यांच्या नावाची चर्चा आहे. अशा पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा समिती मात्र आणखीन एक वर्ष राष्ट्रवादी कॉँग्रेसकडे राहावी; कारण वारणा नळ योजनेकडील दाबनलिकेची प्रक्रिया अर्धवट असून, ती पूर्ण करण्यासाठी राष्टÑवादीलाच संधी मिळाली पाहिजे, असा आग्रह राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे पक्षप्रतोद अशोकराव जांभळे यांचा आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर गतवर्षी ठरल्याप्रमाणे पाणीपुरवठा समिती ताराराणी आघाडीला मिळावी, असा आग्रह ताराराणीचा आहे. मात्र, ऐनवेळचा तडजोडीचा फॉर्म्युला म्हणून बांधकाम समिती व शिक्षण समिती या दोन समित्या ताराराणी आघाडीला देण्याचा तोडगा समोर येऊ लागला आहे; पण ताराराणी आघाडीतील पाच नगरसेवकांच्या एका गटाकडूनही तडजोड मान्य नसल्याचेसांगण्यात आल्यामुळे आघाडीतील पक्षश्रेष्ठींसमोर नवीनच पेच निर्माण झाला आहे.पक्षप्रतोद बदलण्याची चर्चा...नगरपालिकेमध्ये समित्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडी घडत असताना पालिकेतील एका मोठ्या पक्षाचा पक्षप्रतोद बदलण्याच्या हालचालीसुद्धा सुरू असल्याची जोरदार चर्चा आहे. सदरचे पक्षप्रतोद आघाडीतील अन्य नगरसेवकांना विश्वासात घेत नाहीत. त्याचप्रमाणे प्रमुख नगरसेवकांशी संवाद साधत नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. तरीही पक्षप्रतोद बदलण्यासाठी ज्या नगरसेवकाच्या नावाची चर्चा आहे, त्या नगरसेवकाने मात्र पक्षप्रतोद होण्यासाठी नकार दिल्याने आणखीन एक अडचण निर्माण झाली आहे.