विश्र्वास पाटील-कोल्हापूर : लॉकडाऊनच्या काळात मुख्यत: खासगी दूध संस्थांनी शेतकऱ्यांचे गाय दूध स्वीकारण्यास नकार दिल्याने शिल्लक राहणारे प्रतिदिन आठ लाख लिटर दूध शुक्रवारपासून प्रतिलिटर २५ रुपये दराने संकलन करण्याची तयारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाने (महानंद) केली आहे. सध्या हे संकलन प्रतिदिन पाच लाख लिटर होत आहे. गेल्या महिन्यात या योजनेतून ९० लाख लिटर दुधापासून सहकारी व खासगी २२ संघांनी सुमारे ९०० टन दूध पावडर तयार केली आहे.
दूध शिल्लक राहिल्याने शेतक-याचे नुकसान होऊ नये म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने ६ एप्रिलपासून योजना सुरू झाली. त्यावेळी १० लाख लिटर दूध रोज संकलित करण्यात येणार होते. ३१ मेपर्यंत योजनेतून सहा कोटी लिटर दूध संकलनाचे नियोजन होते; परंतु आता त्यात कपात करण्यात आली असून चार कोटी लिटर दूध संकलित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १२७ कोटी रुपयांच्या खर्चास वित्त विभागाने सोमवारी (दि. २७) मंजुरी दिली. घोषणा करण्यात आली तेव्हा १९७ कोटी रुपये खर्च गृहीत धरला होता. यापूर्वी २०१८ मध्ये दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची योजना शासनाने आयसीआयसीआय बँकेमार्फत राबविली होती. ही योजनाही त्याच बँकेच्या संगणकीय प्रणालीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी महानंद व बँकेमध्ये करार करण्याची सूचना शासनाने केली आहे.
सहकारी दूध संघांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी निश्चित केलेला दूध दर दिल्याचे व तशी रक्कम त्याच्या खात्यावर जमा झाल्याचा तपशील प्रमाणपत्रासह संगणकीय प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून दिल्यावर त्याची प्रत्येक जिल्ह्याच्या दुग्धव्यवसाय विकास अधिकाºयांनी प्रमाणित केल्यावरच महानंद आयसीआयसी बँकेतून प्रतिपूर्तीची रक्कम सहकारी दूध संघांना वितरित केली जाणार आहे. वाहतुकीचा वरकड खर्चही शासन देणार आहे.दूधभुकटी प्रकल्पांना शासन रूपांतर खर्च असा देणारपॅकेजिंग व जीएसटीसह - दूध पावडर प्रतिकिलो : २५ रुपये व लोणी- १५ रुपये
शासनाने ३ एप्रिलला काढलेल्या आदेशात काही त्रुटी होत्या, त्या दुरुस्त करून नव्याने आदेश काढला आहे. दूध संकलन सहा कोटींवरून चार कोटी लिटरवर आले असले तरी शेतकºयांची गरज असल्यास सर्व अतिरिक्त दूध स्वीकारण्याची शासनाची तयारी आहे.रणजितसिंह देशमुखअध्यक्ष, महानंद दूध संघ