समीर देशपांडेकोल्हापूर : महिला मतदारांची संख्या जशी निम्म्यावर आली तसतशी महिलांची मते राजकारण फिरवू शकतात हे देखील राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे १५ वर्षांपूर्वी जसे महिलांना निवडणुकीवेळी गृहित धरले जात होते तसे आता होत नाही.गेल्या १५ वर्षांत महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक योजना, कार्यक्रम आखण्यात येत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना महाराष्ट्रात ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे, परंतु अजूनही विधानसभा, लोकसभेला ते मिळालेले नाही. परंतु, एकूणच परिस्थिती पाहता महिलांना उमेदवारी देण्यात सर्वच राजकीय पक्षांचा हात आखडता आहे.
जिल्ह्यात आतापर्यंत पाच महिला आमदारविमला बागल, सरोजिनी खंजिरे, संजीवनी संजय गायकवाड, संध्यादेवी बाबासाहेब कुपेकर, जयश्री चंद्रकांत जाधव अशा पाच आमदार आतापर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यातून निवडून आल्या होत्या. बागल वगळता उर्वरित चारही महिला आमदारांनी त्यांच्या पतीच्या निधनानंतर निवडणूक लढवली होती. यातील कुपेकर आणि जाधव यांनी पोटनिवडणुका जिंकल्या आणि नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी बाजी मारली. या चौघींपैकी कुपेकर या राष्ट्रवादीकडून, तर उर्वरित तिघी कॉंग्रेसकडून विजयी झाल्या होत्या.
यंदा १/२ महिलांना उमेदवारी मिळणार?सध्या जिल्ह्यात केवळ आमदार जयश्री जाधव या एकमेव महिला आमदार आहेत. त्यांनाच पुन्हा संधी मिळाली, तर आणि कोल्हापूर दक्षिणमधून अमल महाडिक यांच्याऐवजी शौमिका महाडिक रिंगणात उतरल्या, तर अशा सध्या दोनच महिलांची नावे चर्चेत आहेत. हे वगळता अन्य प्रमुख पक्षाच्या महिला उमेदवार अजूनही चर्चेत नाहीत.
पक्ष महिलांना प्राधान्य देणार?सुप्रिया सुधाकर साळोखे, कॉंग्रेस महिला जिल्हाध्यक्ष : आज सर्वच क्षेत्रांत महिला या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. राजकारणामध्येही अनेक महिलांनी आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले होते. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी महिलांना विधानसभा उमेदवारी देण्यासाठी प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
शीतल फराकटे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गट महिला जिल्हाध्यक्ष : प्रत्येक क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत. त्याला राजकीय क्षेत्रही अपवाद नाही. सर्वच पक्षांनी जास्तीत जास्त महिला उमेदवार द्यावेत. त्यामुळे स्त्री सक्षमीकरणाचा पाया भक्कम होईल. येणाऱ्या काळात राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळावी.
रुपाराणी निकम, भाजप महिला जिल्हाध्यक्ष : स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महिला आरक्षण आहे, परंतु लोकसभा, विधानसभेला अजूनही ते मिळालेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. महिलांनी राजकीय क्षेत्रातही चांगली कामगिरी केली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून महिलांना उमेदवारी देण्याची गरज आहे.
अश्विनी माने, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गट महिला जिल्हाध्यक्ष : आमचे नेते शरद पवार यांनीच महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण देण्याचा क्रांतीकारी निर्णय घेतला. लोकसभा, विधानसभेतही आरक्षण असावे ही त्यांची भूमिका आहे, परंतु काही पक्षांनी याला विरोध केला आहे.
शांता जाधव, उद्धवसेना महिला जिल्हाध्यक्ष : मतदार म्हणून महिलांना महत्त्व दिले जाते, परंतु उमेदवारी देताना मात्र पक्ष महिलांना फारशी संधी देत नाहीत, असे चित्र दिसते. पक्षांनी उमेदवारी देऊन त्यांच्या पाठीशी राहण्याची गरज आहे.
मंगलाताई साळोखे, शिंदेसेना महिला जिल्हाध्यक्ष : महिलांना राजकीय आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे, परंतु अजूनही महिलांच्या उमेदवारीबाबत जागरूकता निर्माण व्हायला हवी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याबाबत निश्चितच विचार करतील.