कारखान्यांचा ऊस खरेदी कर माफच : सहकारमंत्री

कारखान्यांना नोटिसाही लागू केल्याने साखर कारखानदारीतून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे

कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामातील (२०१४-१५) ऊस खरेदी कर माफ करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत केली आहे. विधिमंडळाच्या सभागृहात जाहीर झालेली घोषणा ही कायदाच असते; त्यामुळे यंदाच्या हंगामातील ऊस खरेदी कर माफच असल्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. शासनाने घोषणा केली तरी त्यासंबंधीचा आदेशच न काढल्याने विक्रीकर विभागाने त्याची वसुली सुरू केली आहे. कारखान्यांना नोटिसाही लागू केल्याने साखर कारखानदारीतून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. ही बाब सहकारमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यंदाच्या हंगामात बाजारात साखरेचे दर घसरले आहेत; त्यामुळे ऊसदराचा तिढा तयार झाला आहे. बाजारात क्विंटलचा दर २४५० ते २५०० रुपये आहे व पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांची सरासरी ‘एफआरपी’ही तेवढीच आहे. त्यामुळे एफआरपी देतानाही कारखानदारांना घाम फुटला आहे. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने ऊस खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय हिवाळी अधिवेशनात घेतला; परंतु त्या निर्णयानुसार त्यासंबंधीचा रीतसर प्रस्ताव तयार करून ो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्याची गरज असते. तथापि ही प्रक्रिया न झाल्याने विक्रीकर विभागाने कारखानदारांना नोटिसा काढल्या. त्याबद्दल सहकारमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, ‘मंत्र्याने विधिमंडळ सभागृहात दिलेला शब्द हा कायदाच असतो. त्यामुळे त्याचा आदेश काढण्यास पुढे-मागे झाले म्हणून लगेच नोटिसा काढणे हे चुकीचे आहे. मी आजच त्यासंदर्भात साखर आयुक्तांशी बोललो आहे. सरकार लवकरच त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून ऊस खरेदी कर माफ करील. त्यामुळे तो वसूल करण्याची घाई विक्रीकर विभागाने करू नये.’ अर्थमंत्र्यांचेही तेच म्हणणे...ऊस खरेदी कर माफ करून त्याचा सरकारने आदेश का काढला नाही, अशी विचारणा खासदार राजू शेट्टी यांच्याकडे केली. ते म्हणाले, ‘ऊस खरेदी कर माफ करण्यात यावा, अशी मागणी मी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली होती. त्यांचे मला कालच पत्र आले असून त्यांनी हा निर्णय सरकारने अधिवेशनातच घेतला असल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे विक्रीकर विभागाने हा कर वसूल करण्याची गरज नाही.’