कोल्हापूर : अंबाबाई, जोतिबासह पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितींतर्गत देवस्थानांच्या कारभारात सुधारणा करून विकासाच्या दृष्टीने काम करणारे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांचा समिती सचिवपदाचा कार्यभार जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी शुक्रवारी तडकाफडकी काढून घेतला. राधानगरी कागलचे प्रांताधिकारी सुशांतकिरण बनसोडे यांच्याकडे हा कार्यभार दिला.
माध्यमांच्या कॅमेऱ्यांना गुरुवारपासून अंबाबाई मंदिरात बंदी घालण्यात आली. त्याबद्दल माध्यम प्रतिनिधींनी विचारणा केल्यावर नाईकवाडे यांनी हा प्रशासकांचा (म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांचा) निर्णय आहे त्याबद्दल तुम्ही त्यांना विचारू शकता, असे स्पष्टीकरण दिल्याने जिल्हाधिकारी रेखावार यांना ते आवडले नाही. म्हणून त्यांना पदमुक्त केल्याची चर्चा आहे. त्यांची पदमुक्ती रद्द व्हावी यासाठी घडामोडी सुरू झाल्या आहेत.
देवीची निस्सीम सेवा करताना दिवस रात्रीचीही तमा बाळगता स्वत:ला झोकून देऊन काम केलेल्या अधिकाऱ्याला कोणतेही कारण न देता शुक्रवारी सकाळी पदमुक्त केले गेले यावरून तर्कवितर्काना उधाण आले आहे. धर्मादाय उपायुक्त कार्यालयात कार्यरत असलेल्या नाईकवाडे यांच्याकडे दीड वर्षापूर्वी देवस्थान समितीचा अतिरिक्त कार्यभार आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी समितीमधील खाबुगिरी, निविदांमधून टक्केवारीची पद्धत बंद केली. दानशूर भक्तांना सोबत घेऊन अंबाबाई, जोतिबा देवस्थानांसह समितीच्या कामकाजात सुधारणा केल्या. विकासाची पावले उचलली.
मंदिरातील संगरमरवरी फरशी काढून मूळ स्वरूप उजेडात आणणे, समितीचे उत्पन्न वाढ, मणिकर्णिका कुंडाच्या रखडलेल्या कामात माउली लॉजच्या संपादनाची प्रक्रिया, अंबाबाईचा तुटलेला रथ नव्याने करून घेतला, मंदिराचे दरवाजे बदलले, धोकादायक गरुड मंडपाची दुरुस्ती करून घेतली. त्या पुढे दांडेलीला जाऊन सागवान लाकडाचा शोध घेतला. अंबाबाई मंदिर परिसर विकासासाठी येथील नागरिकांना भूसंपादनासाठी विनंती पत्रे पाठवली. जोतिबा विकास आराखड्याचे काम सुरू केले.
आधी पाठराखण... मग आता असे का?समितीच्या माजी पदाधिकाऱ्यांची चौकशी केली म्हणून फेब्रुवारी २०२२ मध्ये धर्मादाय कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना नाईकवाडे यांना पदमुक्त करण्यासाठीचे पत्र पाठवले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला मी सोडणार नाही, असे सांगत पदमुक्त केले नाही. मग आता असे काय घडले की तडकाफडकी पदमुक्त केले हेच कळेनासे झाले आहे.
आंदोलनाचा पवित्रा...नाईकवाडे यांना पदमुक्त करू नये यासाठी अनेकांनी आमदार, खासदारांशी संपर्क साधला. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनाही भेटायला आले. त्यांनी हा निर्णय बदलला नाही तर आम्ही आंदोलन सुरू करू, असा इशारा दिला आहे. नाईकवाडे त्या पदावर राहिले पाहिजेत अशीच लोकभावनाही आहे.