कोल्हापूर: अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाची उंची गुजरातमधील सरदार पटेल यांच्या पुतळ्यापेक्षाही जास्त असणार आहे, कामात खोडा घालण्यासाठीच जाणिवपुर्वक उंचीचा वाद वाढवला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात दिलेली स्थगितीही लेखी नसून तोंडी आहे. न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ सरकारी वकीलांच्या नेतृत्वाखाली वकीलांची फौज तैनात केली आहे. येत्या पंधरा दिवसात अॅफीडेव्हीट सादर करुन स्थगिती उठवण्यासाठी भक्कम बाजू मांडली जाणार आहे, अशी माहिती शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे यांनी गुरुवारी कोल्हापुरात दिली.खासगी दौऱ्यानिमित्त कोल्हापुरात आलेल्या मेटे यांनी सर्कीट हाउसवर पत्रकार बैठक घेउन शिवस्मारकाविषयीची सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले, या स्मारकाची उंची चबुतऱ्यांसह २१२ मीटर इतकी असणार आहे. सरदार पटेल यांच्या नर्मदा तीरावरील पुतळ्याची उंची १८0 मीटर इतकी आहे. त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाला साजेसा भव्य पुतळा अरबी समुदात साकारणार आहे. पावसाळ्यात भरावाचे काम पूर्ण होउन पुढील तीन वर्षात अत्यूच्च दर्जाचे स्मारक उभे राहणार आहे.मागच्या सरकारने परवानग्या आणल्या नाहीत असे सांगून मेटे म्हणाले, आमच्या सरकारने सर्व परवानग्या आणल्या. कोणत्याही कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी येउन याची खबरदारी घेतली. तरीही एनजीओंसारख्या कांही विघ्नसंतोषी लोकांनी जाणिवपुर्वक अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. पर्यावरणसंदर्भात हरित लवादाकडे तक्रारी केल्या.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. तेथे फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे जिथे सरकारला एक मोठा वकील देणे परवडत नाही, तेथे या एनजीओंनी पाच पाच वरिष्ठ वकील देउन बाजू मांडली. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्मारकाच्या कामाला स्थगिती दिली. पण ही स्थगिती कायमस्वरुपी नाही , सरकारने बाजू मांडल्यानंतर ती उठणार आहे. त्यासाठी सरकारने तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करुन दिल्लीत वरिष्ठ वकीलाला बाजू मांडण्यासाठी ठाण मांडून बसण्यास सांगण्यात आले आहे.
येत्या पंधरा दिवसात बाजू ऐकल्यानंतर स्थगिती उठवून स्मारकाचे काम मार्गी लागणार आहे. सरदार पटेल यांच्या भव्य पुतळ्याचे काम केलेल्या कंपनीकडूनच शिव स्मारकाचे काम करवून घेतले जाणार आहे. राम सुतार हेच पुतळा तयार करत आहेत. त्यामुळ े या कामाची भव्यता आणि दर्जाविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही.एनजीओंची चौकशी व्हावीभरमसाठी फी देउन पाच पाच वरिष्ठ वकीलांची नियुक्ती करुन एनजीओंनी सर्वोच्च न्यायालयातून स्मारकाला स्थगिती मिळवली. सरकारला एक वकील परवडत नसताना एनजीओंना पाच वकील कसे काय परवडतात, त्यांची फी कोण भरते या सर्वांची चौकशी होण्याची गरज आहे. शिवस्मारक होउच नये वाटणाºया विघ्नसंतोषींनीच जाणिवपुर्वक खोडा घालण्यासाठी ही रसद पुरवली असल्याचा आरोप आमदार मेटे यांनी केला.