संदीप बावचे ।जयसिंगपूर : हरित लवादाच्या धसक्याने शिरोळ तालुक्यातील वाळू लिलाव होण्याची आशा यंदाही धुसर बनली आहे. उपसाबंदीमुळे बांधकाम ठप्प असल्याने हजारो बांधकाम कामगारांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. तर गतवर्षी वाळू लिलावात गुंतविलेले चौदा कोटी रुपये द्यावेत, यासाठी शिरोळमधील ठेकेदारांचा शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे यंदाही चोरून येणाºया महागड्या वाळूवरच बांधकामे अवलंबून राहणार आहेत.
१९ एप्रिलला राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणाने नदी प्रदुषणाच्या कारणावरून यांत्रिकी बोटीने वाळू उपश्याला बंदी घातली आहे. कोट्यवधीचा महसूल घेऊनही शासनाने बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत किंवा वाळूला सक्षम पर्याय शोधला नाही, असा ठेकेदारांबरोबर बांधकाम व्यावसायिकांचा आरोप आहे. यांत्रिकी बोटीने वाळू उपसा करण्यास हरित न्यायालयाने बंदी घातल्यामुळे वाळू उपसा अधिकृतरीत्या बंद झाला. लवादाच्या निर्णयाबाबत ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मात्र, लवादाचा निर्णय कायम राहिल्यामुळे ठेकेदारांवर संक्रात कोसळली. कोट्यवधी रुपये वाळू साठ्यात गुंतविल्यामुळे त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले. शिरोळ तालुक्यातील वाळू उपसा बंद झाल्यामुळे अन्य भागातून वाळू तालुक्यात येऊ लागली. मात्र, ती चढ्या दराने घेण्याची वेळ आल्यामुळे त्याचा फटका सामान्यांना बसत आहे.
वाळूला पर्याय म्हणून क्रश स्टँड हा पर्याय काही बांधकाम व्यावसायिकांनी शोधला असलातरी वाळू ही गरजेचीच बनली आहे. दरम्यान, प्रशासकीय पातळीवर पुन्हा वाळू ठेके देण्यासाठी केवळ जागा निश्चितीकरण करण्यात आले आहे. याबाबतची अंमलबजावणी करताना हरित न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले आहे. तालुक्यातील घालवाड, शेडशाळ, औरवाड, गौरवाड, उदगाव, कुटवाड, अर्जुनवाड, आलास, कवठेगुलंद, चिंचवाड, बुबनाळ, कवठेसार, कनवाड, राजापूर, खिद्रापूर, बस्तवाड, कोथळी, अकिवाट गावातील ५५ प्रस्ताव गौण खनिज विभागाकडे पाठविले असले तरी यंदा वाळू लिलावासंदर्भात पुढील प्रशासकीय कार्यवाही सुरू नाही. डिसेंबरअखेर वाळू उपश्याचे प्रस्ताव मार्गी लागतात; परंतु यंदा तशी कार्यवाही दिसत नाही.
यंदा चांगला पाऊस झाला.मात्र, शिरोळ तालुक्यात यांत्रिकी बोटीनेच वाळू उपसा करावा लागतो. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर लिलावाची प्रक्रिया जरी झाली तरी लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणीच प्रशासनाला करावी लागणार आहे. मात्र, यामध्ये कोणताही ठेकेदार भाग घेऊ शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.शासनाकडे रकमेची मागणीहरित लवादाच्या निर्णयानंतर शिरोळ तालुक्यातील वाळू उपसा बंद झाला. यांत्रिकी बोटीने उपसा करण्यावर बंदी घालण्यात आल्यामुळे वाळू लिलावात गुंतविलेले पैसे परत मिळावेत, यासाठी ठेकेदारांनी शासनाकडे तगादा लावला असताना यंदा शिरोळ तालुक्यातील १९ गावांतून ५५ वाळू प्लॉटचे प्रस्ताव खनिजकर्म विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत.बांधकाम कामगारांची मागणीबांधकाम कामगारांना काम नसल्याने अनेक अडचणींना त्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नोटाबंदीनंतर आलेली बंदी यातच वाळू उपसाबंदीमुळे बांधकामे ठप्प झाली आहेत. किरकोळ कामे वगळता मोठी कामे बंद असल्यामुळे आर्थिक कोंडीला सामोरे जावे लागत असून, शासनाने वाळूची उपलब्धता करून द्यावी, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी केली आहे.