सेवाशुल्क स्थगितीने उद्योग क्षेत्राला दिलासा

संतोष मिठारी ।कोल्हापूर : औद्योगिक वसाहतींमधील (एमआयडीसी) भूखंडांच्या सेवाशुल्काच्या वाढीला राज्य शासनाने स्थगिती दिल्याने कोल्हापुरातील उद्योग क्षेत्राला दिलासा मिळाला आहे. मंदीचा सामना करणाऱ्या येथील तीन मोठ्या औद्योगिक वसाहतींमधील १५०० उद्योजकांना काहीसा आधार मिळाला आहे. या शुल्कामध्ये होणारी वाढ कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी उद्योजकांच्या संघटना शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहेत.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एमआयडी अ‍ॅक्ट १९६१ नुसार राज्यभरात विविध प्रकारची औद्योगिक क्षेत्रे विकसित केली आहेत. या क्षेत्रांत रस्ते, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा वितरण, सांडपाणी व्यवस्था आणि अनुषंगिक सेवांचा समावेश होतो. या सेवा पुरविण्यासाठी महामंडळास जो खर्च करावा लागतो, त्याची प्रतिपूर्ती होण्यासाठी रास्त दराने भूखंड धारकांना सेवाशुल्क आकारण्याचे अधिकार या महामंडळास दिले आहेत. सेवा-सुविधांवरील खर्चात गेल्या १0 वर्षांत झालेली वाढ विचारात घेऊन महामंडळाने सेवाशुल्काच्या दरांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यपालांच्या आदेशाने या निर्णयाचे परिपत्रक महामंडळाकडून नोव्हेंबर २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केले. या सेवाशुल्काचे दर पाचपट वाढल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योजकांतून नाराजी व्यक्त झाली.औद्योगिक क्षेत्रात मंदीची स्थिती असल्याने शासनाने सेवा शुल्कामध्ये वाढ करू नये,अशी मागणी उद्योजकांनी केली; त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सेवाशुल्क वाढीच्या ११ नोव्हेंबर २०१९ च्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे; त्यामुळे शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील १५०० उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.सुविधांवरील खर्चात झालेली वाढ विचारात घेऊन महामंडळाने सेवाशुल्कात वाढ करण्याचा घेतला होता निर्णय.सेवाशुल्काचे दर पाचपट वाढल्याने जिल्ह्यातील उद्योजकांनी व्यक्त केली होती नाराजी.मंदीच्या काळात हा अतिरिक्त बोजा नको असल्याची भावना.उद्योजकांनी पाठपुरावा केल्यानंतर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई सेवाशुल्क वाढीच्या आदेशाला दिली स्थगिती.यामुळे जिल्ह्यातील उद्योजकांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे.अशी झाली होतीसेवाशुल्कात वाढया सुधारित दरानुसार कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, गोकुळ शिरगाव आणि शिरोली औद्योगिक वसाहतीतील ५०० ते २००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी १२ ते १५ रुपये प्रतिचौरस मीटर प्रतिवर्ष असणार होता.गडहिंग्लज, हलकर्णी औद्योगिक वसाहतीमधील दरवाढ ८ ते १० रुपये इतकी झाली होती. या दरवाढीच्या निर्णयापूर्वी कागल-हातकणंगलेमधील हा दर ४ रुपये ५० पैसे, तर शिरोली आणि गोकुळ शिरगाव वसाहतीतील दर तीन रुपये होता.